ऑनलाईन गेमिंगचा डिजिटल विळखा तोडण्यासाठी सरकार सज्ज; विधानसभेत गदारोळानंतर विशेष टास्क फोर्सची घोषणा
ऑनलाईन गेमिंगचा डिजिटल विळखा तोडण्यासाठी सरकार सज्ज; विधानसभेत गदारोळानंतर विशेष टास्क फोर्सची घोषणा
मुंबई: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील तरुण पिढी आणि शाळकरी मुलांमध्ये वाढणाऱ्या ऑनलाईन गेमिंगच्या व्यसनाचे भीषण वास्तव आता राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या केंद्रस्थानी आले आहे. विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांमध्ये झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर राज्य सरकारने या संकटाचा सामना करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. केवळ करमणूक म्हणून सुरू होणारे हे खेळ कशा प्रकारे जुगाराचे स्वरूप धारण करत आहेत आणि त्यातून मुलांची मानसिक अवस्था कशी बिघडत आहे, याचे जळजळीत वास्तव शेलार यांनी पुराव्यांसह मांडले. पालकांच्या बँक खात्यातून मुलांनी त्यांच्या नकळत लाखो रुपये गेमिंग कंपन्यांना वळवल्याचे आणि त्यातून आलेल्या नैराश्यातून काही मुलांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचे गंभीर संदर्भ त्यांनी सभागृहात दिले.
राज्यातील सायबर गुन्हेगारीच्या ताज्या आकडेवारीचा विचार करता परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनली आहे. मुंबई आणि पुणे सारख्या महानगरांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये तब्बल चाळीस टक्क्यांनी वाढ झाली असून, त्यातील एक मोठा हिस्सा गेमिंग आणि ‘टास्क’ देणाऱ्या फसव्या अॅप्सशी संबंधित आहे. केवळ मुंबईत मागील वर्षभरात पाच हजारांहून अधिक सायबर तक्रारींची नोंद झाली असून, त्यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या चर्चेला अधिकृतपणे उत्तर देताना राज्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचे आश्वासन दिले. गृह विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचा हा प्रस्तावित टास्क फोर्स केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष कृती आराखडा तयार करेल, असे त्यांनी नमूद केले.
हा टास्क फोर्स प्रामुख्याने बेकायदेशीर सट्टेबाजी चालवणारे अॅप्स, ‘टास्क’ पूर्ण करण्याच्या नावाखाली आर्थिक लूट करणारे प्लॅटफॉर्म आणि तरुणांना जाळ्यात ओढणाऱ्या परदेशी गेमिंग कंपन्यांवर पाळत ठेवण्याचे काम करेल. सायबर क्राईम विभागाच्या तांत्रिक मदतीने अशा फसव्या अॅप्सचा शोध घेऊन त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत. केंद्र सरकारशी समन्वय साधून अशा घातक अॅप्सवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याबाबतची तांत्रिक प्रक्रिया राज्य सरकारकडून वेगवान केली जात असल्याचेही भुसे यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः ज्या गेमिंग अॅप्सचे सर्व्हर परदेशात आहेत, अशा कंपन्यांवर डिजिटल स्ट्राइक करण्यासाठी सायबर तज्ज्ञांची विशेष मदत घेतली जाणार आहे.
सभागृहातील या चर्चेत केवळ कारवाईवरच भर न देता सामाजिक उपाययोजनांवरही सखोल विचार करण्यात आला. शिक्षण विभागात काम करताना येणाऱ्या आव्हानांचा उल्लेख करत असतानाच, या विभागामार्फत राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सायबर साक्षरतेचे विशेष अभियान राबवले जाणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले. विद्यार्थ्यांमध्ये वाढणारी हिंसक प्रवृत्ती आणि एकलकोंडेपणा रोखण्यासाठी तज्ज्ञ समुपदेशकांची मदत घेतली जाणार आहे. याशिवाय, ज्या गेमिंग कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करून अल्पवयीन मुलांना आपल्या जाळ्यात ओढत आहेत, त्यांच्यावर कठोर दंड आणि व्यवसायावर निर्बंध आणण्यासाठी नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक आहे. आता या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो कुटुंबांना या डिजिटल जाळ्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रत्यक्ष कारवाईचा बडगा कधी उगारला जातो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील पालकांचे लक्ष लागले आहे.
