महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६जाहीर: ‘एआय इनोव्हेशन रिजन’सह दहा हजार कोटींची गुंतवणूक

महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६जाहीर: ‘एआय इनोव्हेशन रिजन’सह दहा हजार कोटींची गुंतवणूक

​मुंबई: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

तंत्रज्ञानाच्या युगात महाराष्ट्र राज्याने आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल टाकले आहे. राज्याला भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसमावेशक ‘महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६’ जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत संपूर्ण राज्यात ‘एआय इनोव्हेशन रिजन’ (AI Innovation Regions) विकसित केले जाणार असून, याद्वारे राज्यात दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे.

​मुंबईत झालेल्या एका विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाची सविस्तर माहिती दिली. राज्याच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात तंत्रज्ञान क्षेत्रात दीड लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केवळ उद्योगांपुरता मर्यादित न ठेवता, त्याचा उपयोग सरकारी सेवा अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी केला जाणार आहे. शेतीपासून ते पोलीस प्रशासन आणि आरोग्य व्यवस्थेपर्यंत विविध विभागांमध्ये एआयचा वापर करण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे.

​या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात सहा ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ (उत्कृष्टता केंद्रे) उभारली जाणार आहेत. तसेच, एआय स्टार्टअप्स आणि संशोधकांना आवश्यक असणारी अद्ययावत संगणकीय सुविधा मिळावी, यासाठी ‘कंप्युट-ॲज-अ-सर्व्हिस’ मॉडेल राबवले जाणार आहे. याद्वारे स्टार्टअप्सना २,००० ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्सची (GPUs) उपलब्धता करून दिली जाईल, जी एआय मॉडेल्सच्या संशोधनासाठी अत्यंत आवश्यक असतात.

​एआय तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी राज्याने ५०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र स्टार्टअप व्हेंचर फंडही उभारला आहे, ज्याचा फायदा राज्यातील नवउद्योजकांना होणार आहे. लघू व मध्यम उद्योगांना (MSME) एआय तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी २० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या धोरणाची व्याप्ती केवळ उद्योगांपर्यंत मर्यादित नसून, नैतिक एआय (Ethical AI) वापरासाठी एक स्वतंत्र आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

​राज्यातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागात एआय इनक्युबेटर्सची स्थापना केली जाणार असल्याने, ही क्रांती केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित न राहता राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणार आहे. भविष्यात तंत्रज्ञानाच्या जागतिक स्पर्धेत महाराष्ट्राला अग्रस्थानी नेण्यासाठी हे धोरण एक मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.