इथेनॉल इंधनावरून गडकरी यांची मुलाखत चर्चेत; सर्वसामान्यांच्या मनात प्रश्नांचे काहूर
इथेनॉल इंधनावरून गडकरी यांची मुलाखत चर्चेत; सर्वसामान्यांच्या मनात प्रश्नांचे काहूर
एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची नुकतीच झालेली मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. विशेषतः इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे होणारे वाहनांचे नुकसान, घटणारे मायलेज आणि वाढलेले इंधन बिल यावरून सर्वसामान्य नागरिक आक्रमक झाले आहेत. या मुलाखतीतील काही उत्तरांमुळे लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर होण्याऐवजी तो अधिकच वाढल्याचे चित्र सध्या सोशल मीडियावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांतून दिसत आहे.
गाडीचे मायलेज कमी झाल्याची तक्रार एका हिंदी वृत्त वाहिनीच्या महिला पत्रकाराने मुलाखतीदरम्यान केली असता, गडकरी यांनी उत्तर देताना ही जबाबदारी थेट वाहन बनवणाऱ्या कंपन्यांवर सोपवली. इंधन धोरण सरकारचे असताना, त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागणाऱ्या ग्राहकांना वारंवार कंपन्यांच्या सर्व्हिस सेंटरकडे जाण्यास सांगणे, हे अनेकांना पटलेले नाही. सर्वसामान्यांच्या खिशाला पडणाऱ्या भुर्दंडावर ठोस तांत्रिक उपाय मिळण्याऐवजी ही टोलवाटोलवी नेटकऱ्यांना खटकली आहे.
या मुलाखतीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इथेनॉलमुळे पेट्रोलचे दर कमी होतील, असे मंत्र्यांचे जुने आश्वासन. जेव्हा या विधानाबद्दल त्यांना विचारले गेले, तेव्हा त्यांनी आपण असे कधीच म्हटले नसल्याचा दावा केला. मात्र, त्यानंतर लगेच सोशल मीडियावर त्यांच्या जुन्या भाषणांचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले, ज्यामुळे शब्दांमधील या विरोधाभासावर नेटकऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नेत्यांच्या आश्वासनांमधील हा विसंगतपणा विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने घातक ठरत असल्याचे मत अनेक विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
ग्राहकांना ‘शुद्ध पेट्रोल’ की ‘इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल’ यापैकी एकाची निवड करण्याचा अधिकार का नाही, असा प्रश्न विचारला असता, मंत्र्यांनी ही जबाबदारी पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे असल्याचे सांगितले. महत्त्वाकांक्षी धोरणाचे पुरस्कर्ते असूनही, ग्राहकांच्या सोयीबाबत विचारताना जबाबदारी दुसऱ्या मंत्रालयाकडे ढकलणे, हे अनेकांना धोरणात्मक पळवाट काढल्यासारखे वाटत आहे. यामुळे धोरणांच्या अंमलबजावणीतील स्पष्टतेवरही शंका उपस्थित केली जात आहे.
या मुलाखतीदरम्यान इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या काही व्यावसायिक आस्थापनांशी असलेल्या संबंधांच्या आरोपांवरही चर्चा झाली. या आरोपांना मंत्र्यांनी फेटाळून लावताना ज्या पद्धतीने आक्रमक पवित्रा घेतला आणि काही संदर्भात कायदेशीर कारवाईचा उल्लेख केला, त्यावरही उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एकंदरीत, इंधन धोरणाबाबत पारदर्शक चर्चा होण्याऐवजी, ही मुलाखत एका वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याचे दिसत असून, सोशल मीडियावरील चर्चा या मुद्द्याभोवती फिरत आहेत.
दरम्यान नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयाने ई-२० इंधनाबाबत सोशल मीडियावर दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर कडक भूमिका घेतली असून, यासंदर्भात काही यूट्यूबर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्सवर थेट कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. हा विषय केवळ मुलाखतीतील वादापुरता मर्यादित नसून, इथॅनॉल मिश्रित इंधनामुळे वाहनांचे इंजिन निकामी होत असल्याचे खोटे दावे पसरवणाऱ्यांविरुद्ध ही अधिकृत कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. संबंधित घटकांनी आपल्या चॅनेलवरून इथॅनॉल धोरणाबाबत चुकीची आणि भीतीदायक माहिती प्रसृत केली, ज्याचा फटका शासनाच्या धोरणात्मक प्रतिमेला बसला, असा आरोप करत त्यांना कायदेशीर नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य माहिती पसरवून वाहनधारकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
