चुकीची माहिती देऊन ग्राहकाला गाडी विकणार्‍या मारुती डीलरला कोर्टाने दिला दणका  

चुकीची माहिती देऊन ग्राहकाला गाडी विकणार्‍या मारुती डीलरला कोर्टाने दिला दणका :कंपनीला गाडी बदलून देण्याचा ग्राहक न्यायालयाचा आदेश 

रायपूर : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

देशभरात सध्या इथेनॉल मिश्रित म्हणजेच ई-२० पेट्रोलच्या वापराबाबत चर्चा सुरू असतानाच, रायपूर येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे कारमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड होत असल्याच्या तक्रारीची दखल घेत, ग्राहक न्यायालयाने मारुती सुझुकी कंपनी आणि त्यांच्या संबंधित डीलरला संबंधित ग्राहकाची गाडी बदलून देण्याचे किंवा गाडीची पूर्ण किंमत परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. ई-२० इंधनाशी संबंधित वादामध्ये देशातील हा पहिलाच मोठा न्यायालयीन निकाल मानला जात आहे.

​रायपूर येथील डॉ. प्रेमराज देवटा यांनी मारुती सुझुकीची ग्रँड विटारा हायब्रीड कार खरेदी केली होती. ही गाडी खरेदी केल्यानंतर काही काळातच तिला तांत्रिक समस्यांना सामोरे जावे लागले. ग्राहकाचा दावा होता की, जेव्हापासून ई-२० इंधन बाजारात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाले आणि त्यांनी आपल्या गाडीत त्याचा वापर केला, तेव्हापासून इंजिन बंद पडण्याचे आणि गाडीत बिघाड होण्याचे प्रकार वारंवार घडू लागले. गाडी सुरू न होणे, इंजिनमध्ये समस्या येणे असे प्रकार वारंवार घडल्यामुळे ग्राहकाला अनेकदा सर्व्हिस सेंटरचे उंबरठे झिजवावे लागले. कंपनीने मात्र हे सर्व इंधनाच्या दर्जाशी संबंधित असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला होता.

​ग्राहक आयोगाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यानंतर कंपनीला चांगलेच सुनावले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ज्या गाडीची विक्री ग्राहकाला करण्यात आली, ती गाडी ई-२० इंधनाशी सुसंगत (कंपॅटिबल) असल्याची स्पष्ट माहिती ग्राहकाला दिली गेली नव्हती. सध्या देशात ई-२० पेट्रोल हेच मुख्य इंधन म्हणून उपलब्ध होत असताना, ग्राहकाला अशा प्रकारची ‘नॉन-कंपॅटिबल’ गाडी विकणे ही ग्राहकाची फसवणूक आणि सेवेतील मोठी त्रुटी (डेफिशियन्सी इन सर्व्हिस) असल्याचे आयोगाने नमूद केले. वारंवार दुरुस्ती करूनही गाडीतील दोष कायम राहिल्याने हे स्पष्ट झाले की, गाडीचे इंजिन या इंधनाशी जुळवून घेण्यास सक्षम नव्हते.

​न्यायालयाने आपल्या आदेशात मारुती सुझुकी आणि त्यांच्या अधिकृत डीलरला ४५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत कंपनीला ग्राहकाची सध्याची गाडी परत घेऊन, त्याऐवजी ई-२० इंधन प्रणालीला पूरक असणारी नवीन गाडी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. जर कंपनीने ही गाडी बदलून दिली नाही, तर त्यांना गाडीची मूळ किंमत, आरटीओ शुल्क आणि विमा हप्ता मिळून २० लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ग्राहकाला परत करावी लागणार आहे. याव्यतिरिक्त, मानसिक त्रासासाठी आणि कायदेशीर खर्चापोटी अतिरिक्त भरपाई देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

​इथेनॉल मिश्रित इंधन धोरण राबवताना ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांची इंजिन क्षमता आणि इंधन सुसंगततेबाबत ग्राहकांना स्पष्ट माहिती देणे किती गरजेचे आहे, यावर या निकालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. ई-२० इंधनाचा वापर अनिवार्य होत असताना, जुन्या किंवा त्या क्षमतेच्या नसलेल्या इंजिनमुळे ग्राहकांना होणाऱ्या त्रासाबाबतचा हा निकाल भविष्यात अशा वादांमध्ये दिशादर्शक निर्णय ठरेल.