पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यात शुल्कात केंद्र सरकारकडून कपात; जाणून घ्या ग्राहकांवर काय होणार परिणाम ?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यात शुल्कात केंद्र सरकारकडून कपात; जाणून घ्या ग्राहकांवर काय होणार परिणाम ?
नवी दिल्ली: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने देशांतर्गत इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एविएशन टरबाइन फ्युएल (ATF) च्या निर्यात शुल्कात मोठी कपात केली असून, याबाबतचे नवीन नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालयाने जारी केले आहे. हे नवे दर १ जून म्हणजेच उद्यापासून लागू होणार आहेत.
सरकारच्या या निर्णयानुसार, आता पेट्रोलच्या निर्यातीवर १.५ रुपये प्रति लिटर, डिझेलवर १३.५ रुपये प्रति लिटर आणि एविएशन टरबाइन फ्युएलवर ९.५ रुपये प्रति लिटर इतके निर्यात शुल्क आकारले जाणार आहे. देशात इंधनाचा तुटवडा भासू नये आणि जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेचा परिणाम देशांतर्गत पुरवठ्यावर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याचा धोका लक्षात घेऊन, सरकार निर्यातीवर नियंत्रण ठेवून देशांतर्गत गरजांना प्राधान्य देत आहे.
या निर्णयाचा सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर थेट परिणाम होणार की नाही, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, स्थानिक वापरासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारल्या जाणाऱ्या सध्याच्या उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, या निर्यात शुल्कातील कपातीचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणतीही कपात होणार नाही. हा बदल केवळ पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर मर्यादित आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचा साठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल.
यापूर्वी २७ मार्च २०२६ पासून सरकारने निर्यात शुल्काचे धोरण लागू केले होते, ज्याचा उद्देश देशातील इंधन किमतींवर नियंत्रण ठेवणे हाच होता. आता निर्यातीवरील शुल्कात केलेली ही कपात केवळ पुरवठ्याची साखळी (Supply Chain)संतुलित करण्यासाठी असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारचा हा निर्णय देशहिताच्या दृष्टीने इंधन सुरक्षेसाठी असून, यामुळे महागाई कमी होण्याचा किंवा इंधन स्वस्त होण्याचा कोणताही थेट लाभ सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळणार नाही.
