देवगड तालुक्यात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात नागरिक व आंबा-काजू बागायतदारांचे जलसमाधी आंदोलन
देवगड तालुक्यात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात नागरिक व आंबा-काजू बागायतदारांचे जलसमाधी आंदोलन
देवगड : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
देवगड तालुक्यातील मिठमुंबरी बागवाडी येथे आंबा आणि काजू बागायतदार शेतकऱ्यांनी शासनाच्या धोरणाविरोधात आणि तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात सविनय कायदेभंग करत जलसमाधी आंदोलन केले. शासनाकडून मिळालेल्या तोकड्या मदतीचा निषेध करण्यासाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी देवगड तालुक्यातील आंबा व काजू बागायतदार शेतकरी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात उपस्थित होते.
राज्य सरकारने आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांना प्रति गुंठा केवळ २२० रुपयांची मदत देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. सरकारकडे मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध असताना गरज नसलेल्या ठिकाणी प्रकल्प उभे केले जात आहेत, तर दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या कोकणातील शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कोकणातील शेतकरी गेल्या ५० वर्षांत पहिल्यांदाच मदत मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे, मात्र अनेक आंदोलने करूनही शेतकऱ्यांच्या पदरात पुरेशी मदत पडलेली नाही. यामुळे बागायतदारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
या वेळी बागायतदारांनी देवगड तालुक्यात नव्याने सुरू होणाऱ्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या दुष्परिणामांची माहिती दिली. या प्रकल्पामुळे समुद्राचे तापमान सुमारे ५ ते ७ अंश सेल्सिअसने वाढणार असून, ते अतिगरम पाणी समुद्रात सोडल्यामुळे पाण्यात विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होईल. यामुळे प्रवाळ ‘ब्लिचिंग’ (Bleaching) प्रक्रियेमुळे मृत पावतील. तसेच उष्ण पाण्यामुळे माशांच्या प्रजनन क्षमतेवर आणि त्यांच्या स्थलांतराच्या मार्गावर विपरीत परिणाम होईल. प्रकाश संश्लेषण करणाऱ्या सूक्ष्मजीवांची संख्या घटल्याने ऑक्सिजन निर्मिती कमी होईल आणि जलचरांचा मृत्यू होऊ शकतो.
या प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या उष्ण पाण्याचा प्रभाव जलचरांवर ५ ते १० किलोमीटर अंतरापर्यंत जाणवू शकतो. तसेच, १० ते ५० किलोमीटर अंतरावरील शेती आणि दुग्धव्यवसायावरही याचे सूक्ष्म परिणाम होतील. प्रकल्पातून उत्सर्जित होणारे सिझियमसारखे किरणोत्सर्गी पदार्थ मातीत मिसळल्यानंतर ३० वर्षांहून अधिक काळ सक्रिय राहू शकतात, ज्यामुळे जमिनीचे नुकसान होईल.
हापूस आंबा हे हवामानातील बदलांना अत्यंत संवेदनशील पीक आहे. प्रकल्पातून उत्सर्जित होणारी उष्णता आणि वाफ यामुळे आसपासच्या तापमानात थोडी जरी वाढ झाली, तर आंब्याचा मोहर करपण्याचा किंवा फळधारणा न होण्याचा धोका आहे. अणुभट्ट्यांच्या कूलिंग टॉवर्समधून निघणाऱ्या वाफेमुळे हवेतील आर्द्रता वाढेल. यामुळे आंबा आणि काजू पिकांवर ‘भुरी’ (Powdery Mildew) सारख्या बुरशीजन्य रोगांचा आणि कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. युरोप आणि जपानसारख्या विकसित देशांमध्ये फळांच्या गुणवत्तेबाबत कडक नियम असल्याने, ‘अणुप्रकल्प क्षेत्रातील उत्पादन’ या एकाच कारणावरून आंबा निर्यातीवर निर्बंध येऊ शकतात किंवा त्याला कमी बाजारभाव मिळू शकतो.
या प्रकल्पामुळे कोकणातील १ लाख २५ हजार हेक्टरवरील आंबा आणि १ लाख ७५ हजार हेक्टरवरील काजू पिकांना फटका बसणार असून, जवळपास अडीच लाख शेतकरी कुटुंबांचे भविष्य धोक्यात येणार आहे. कोकण हे आंबा, काजू, रानमेवा, पर्यटन आणि मत्स्य व्यवसायासाठी ओळखले जाते. हे मोठे प्रकल्प राबवल्यास या सर्व घटकांवर आणि लाखो लोकांच्या जीवनावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
आंदोलनादरम्यान काका ढोके, गणेश गावकर, गणेश वाळके, अजय नाणेरकर, संजय आचरेकर, शरद वाळके, स्वप्निल तोडणकर, रामानंद वाळके आणि दिनेश धुवाळी हे शेतकरी जलसमाधी घेण्यासाठी जवळपास एक तास समुद्रात उतरून थांबले होते. त्यानंतर पोलिसांनी स्थानिक मच्छीमारांच्या मदतीने त्यांना सुखरूप बाहेर काढले.
या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी माजी खासदार राजू शेट्टी ,माजी मंत्री महादेव जानकर, माजी खासदार विनायक राऊत, माजी आमदार वैभव नाईक, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक सुशांत नाईक, जिला परिषद सदस्य संजय गावडे उपस्थित होते. आंदोलनाचे नियोजन गणेश गायकर, आंबा बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष काका ढोके, किरण टेंभुलकर, अजय तेली, प्रशांत शिंदे, तुषार पालेकर यांनी केले होते. या वेळी तालुक्यातून शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
