दिल्लीत उद्यापासून नवे ईव्ही धोरण लागू; देशासह महाराष्ट्रातील वाहन उद्योगावर होणार मोठा परिणाम
दिल्लीत उद्यापासून नवे ईव्ही धोरण लागू; देशासह महाराष्ट्रातील वाहन उद्योगावर होणार मोठा परिणाम
नवी दिल्ली :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
दिल्लीमध्ये उद्यापासून ‘दिल्ली ईव्ही पॉलिसी-२०२६’ लागू होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी केली आहे. ही नवी नियमावली केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यापुरती मर्यादित नसून, मार्च २०३० पर्यंत संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेत रचनात्मक बदल घडवून आणण्याचा एक व्यापक दृष्टिकोन आहे. यामध्ये चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि विविध वाहन श्रेणींचे टप्प्याटप्प्याने विद्युतीकरण करण्यावर मुख्य भर देण्यात आला आहे.
नव्या धोरणानुसार इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांच्या खरेदीवर ३० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय पहिल्यांदाच जुनी वाहने स्क्रॅप करून नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना १० हजार रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल. प्रशासनाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, १ एप्रिल २०२८ पासून दिल्लीत नोंदणी होणाऱ्या सर्व नवीन दुचाकी वाहनांची नोंदणी केवळ इलेक्ट्रिक वाहने म्हणूनच केली जाईल. यासोबतच १ जानेवारी २०२७ पासून एल-५ श्रेणीतील नवीन ऑटो रिक्षांची नोंदणीही केवळ इलेक्ट्रिक स्वरूपातच होईल. मालवाहू वाहनांच्या क्षेत्रातही मोठे बदल करण्यात आले असून, एन-१ श्रेणीतील इलेक्ट्रिक ट्रक्सच्या खरेदीवर आता थेट एक लाख रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच व्यावसायिक ई-कार्गो वाहनांना काही विशिष्ट मार्गांवर नो-एन्ट्रीच्या वेळेत असणारी सूट अधिक व्यापक केली जाणार आहे.
दिल्ली सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी धोरणाचा थेट परिणाम संपूर्ण देशाच्या वाहन बाजारावर दिसून येईल. देशाच्या राजधानीत दुचाकी आणि व्यावसायिक वाहनांचे शंभर टक्के विद्युतीकरण करण्याचे कालबद्ध उद्दिष्ट ठेवल्यामुळे, देशभरातील वाहन उत्पादक कंपन्यांना आपल्या उत्पादन धोरणात वेगाने बदल करावे लागतील. मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या उत्पादनामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा निर्मिती खर्च कमी होईल आणि संपूर्ण देशात ई-वाहने अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होतील. तसेच इतर राज्यांनाही आपली पर्यावरणपूरक धोरणे अधिक गतीमान करण्यासाठी यामुळे नक्कीच प्रोत्साहन मिळेल.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. पुणे, चाकण आणि छत्रपती संभाजीनगर ही देशातील प्रमुख ऑटोमोबाईल निर्मितीची केंद्रे आहेत. देशातील आघाडीच्या वाहन उत्पादक कंपन्यांचे कारखाने महाराष्ट्रात एकवटलेले आहेत. दिल्ली बाजारपेठेतील या सक्तीच्या बदलांमुळे महाराष्ट्रातील वाहन उद्योगाला ईव्ही उत्पादनाचा वेग तातडीने वाढवावा लागणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रात बॅटरी तंत्रज्ञान, ईव्ही सुटे भाग आणि संबंधित पूरक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होईल. तसेच ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील आपले अव्वल स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारलाही आपल्या ईव्ही धोरणात अधिक स्पर्धात्मक सुधारणा कराव्या लागतील, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
