कागल – सातारा महामार्ग: कामाची प्रगती 15 सप्टेंबर पर्यंत दिसून न आल्यास संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करा

–वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

कोल्हापूर, दि. 11 (जिमाका):
सातारा ते कागल महामार्गावरील सहापदरीकरणाच्या कामाची प्रगती 15 सप्टेंबर पर्यंत दिसून न आल्यास संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करुन काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले आहेत. या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम अत्यंत संथगतीने सुरु असल्यामुळे या मार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या महामार्गाचे काम जलदगतीने करुन कामाची प्रगती दाखवा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

कागल तालुक्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजी भोसले, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा शिंगण, कागल – राधानगरीचे उपविभागीय अधिकारी प्रसाद चौगुले तसेच कामगार विभाग व अन्य संबंधित अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

कागल – सातारा महामार्गाच्या कामाबाबत मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी नॅशनल हायवे अथॉरिटीचे संजय कदम यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली. यावेळी श्री. कदम यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महामार्गाबाबत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे घेतलेल्या बैठकीत दिलेल्या सूचनांची माहिती दिली. तसेच 15 सप्टेंबर पर्यंत कामाची प्रगती न दिसल्यास संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती श्री. कदम यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिली. प्रवाशांच्या सोयीचा विचार करुन हे काम अत्यंत जलद पूर्ण करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी यावेळी दिल्या.

कागल फाईव्ह स्टार एमआयडीसीतील ओसवाल एफ एम हॅमरले टेक्सटाईल कंपनी मागील एक वर्षांपासून बंद असून कामगारांचे पगार व इतर भत्ते दिलेले नसल्याने ही रक्कम देण्याचे आवाहन कामगारांच्या प्रतिनिधींनी केले. यावर मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, कामगार विभागाने कामगारांचे हित पाहून गतीने कार्यवाही करावी. एफ. एम. हॅमरले कंपनीवरील कर्जाच्या बोजाबद्दल बँक व्यवस्थापनाने सरफेसी ऍक्ट नुसार कार्यवाही करावी. कामगारांना त्यांच्या पगाराची थकित रक्कम मिळण्यासाठी डीआरटी मध्ये अपील दाखल करा, असे सांगून कामगारांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याचे आश्वासन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्यातील 29 प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींच्या जमिनींची मोजणी करुन प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक त्या सुविधा वेळेत उपलब्ध करून द्या अशा सूचना देऊन मंत्री श्री मुश्रीफ म्हणाले, मुरगुड येथील सर पिराजीराव तलावाच्या मागील बाजूला असलेल्या सांडव्यावर पूल बांधणे आवश्यक असून हा पूल बांधण्यात येणारे एमएसआयडीसीचे अधिकारी, या तलावाचे मालक व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत लवकरात लवकर बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या बाचणी येथील पुनर्वसित वसाहतीशी संबंधित समस्या, मुरगुड येथील सर पिराजीराव तलावाच्या सांडव्यावरील पूल बांधणे, एफ एम हॅमरले टेक्स्टाईलच्या कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न अशा विविध विषयांचा आढावा त्यांनी घेतला.

काळम्मावाडी धरणग्रस्तांच्या बाचणी येथील पुनर्वसित वसाहतीशी संबंधित सीमा निश्चित झालेल्या जमिनीचा वाद उद्भवू नये, यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संबंधित अधिकारी व ग्रामस्थांची बैठक घ्यावी . तसेच या जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांनी दिल्या.
अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, उपविभागीय अधिकारी प्रसाद चौगुले, जिल्हा अधीक्षक भुमि अभिलेख शिवाजी भोसले यांनी त्या त्या विषयांच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती दिली.
******