१२ वर्षांपासून कोमात असलेल्या रुग्णाला इच्छामरण देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
१२ वर्षांपासून कोमात असलेल्या रुग्णाला इच्छामरण देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
नवी दिल्ली: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
भारताच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने एका अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात मोठा निकाल दिला आहे. गेल्या १२ वर्षांहून अधिक काळ कोमात असलेल्या एका ३२ वर्षीय तरुणाच्या कुटुंबीयांची विनंती मान्य करत, न्यायालयाने त्याला ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ म्हणजेच निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी दिली आहे. अशा प्रकारचा आदेश देण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ मानली जात आहे.
हा खटला २०१३ मध्ये एका अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या हरीश राणा या तरुणाशी संबंधित होता. अपघातानंतर तो ‘परमनंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये गेला होता, जिथे त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही चिन्हे उरली नव्हती. आधुनिक वैद्यकीय उपचारांच्या मदतीने आणि नळीद्वारे दिल्या जाणाऱ्या अन्नावर केवळ त्याचा श्वास सुरू होता. आपल्या मुलाची ही असह्य अवस्था पाहून त्याच्या पालकांनी त्याला या वेदनांतून मुक्त करण्यासाठी आणि सन्मानाने मृत्यू मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सर्व बाजूंचा सखोल विचार करून आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या समितीचा अहवाल लक्षात घेऊन हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या जगण्याची कोणतीही शक्यता उरत नाही आणि तो केवळ यंत्रांच्या किंवा कृत्रिम आधारावर जिवंत असतो, तेव्हा अशा स्थितीत त्याला जीवनरक्षक प्रणालीपासून मुक्त करणे हा त्याचा मानवी हक्क आहे. न्यायालयाने नमूद केले की सन्मानाने जगण्यासोबतच सन्मानाने मृत्यू वरणे हा देखील मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे.
या निर्णयामुळे आता संबंधित रुग्णाचे लाइफ सपोर्ट सिस्टम किंवा नळीद्वारे दिला जाणारा आहार थांबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली पार पाडली जावी. रुग्णाला कोणताही शारीरिक त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
भारतात २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिव्हिंग विल’ आणि ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ला कायदेशीर मान्यता दिली होती, मात्र प्रत्यक्षात एखाद्या विशिष्ट रुग्णासाठी असा आदेश देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात अशा कठीण आणि असाध्य परिस्थितीत अडकलेल्या इतर रुग्णांच्या कुटुंबीयांना मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. मानवी प्रतिष्ठा जपण्याच्या दृष्टीने हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
