आता सर्वसामान्यांनाही घेता येणार इलेक्ट्रिक गाड्या : नव्या नियमांचा ग्राहकांना होणार फायदा
आता सर्वसामान्यांनाही घेता येणार इलेक्ट्रिक गाड्या : नव्या नियमांचा ग्राहकांना होणार फायदा
ऑटो न्यूज :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
भारतीय वाहन उद्योगात सध्या एक मोठे परिवर्तन पाहायला मिळत आहे. महागड्या वाटणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार व दुचाकी (EV) आता मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्यात येत आहेत. या बदलामागे केवळ तंत्रज्ञान नसून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आखलेली धोरणे अत्यंत उपयुक्त ठरली आहेत. ‘फेम-२’ (FAME-II) सारख्या योजनांनंतर आता सरकार ज्या पद्धतीने पायाभूत सुविधांवर भर देत आहे, तो खरोखरच या क्षेत्रासाठी एक ‘मास्टर स्ट्रोक’ मानला जात आहे.
या क्रांतीचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे बॅटरीच्या किमतीत झालेली घट. इलेक्ट्रिक कारच्या एकूण किमतीत बॅटरीचा वाटा मोठा असतो. भारताने ‘प्रगत रसायनशास्त्र सेल’ (ACC) साठवणुकीसाठी उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजना (PLI) सुरू केल्यामुळे, आता बॅटरीचे उत्पादन देशातच वाढणार आहे. यामुळे गाड्यांच्या किमतीत १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत कपात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, ज्या मध्यमवर्गीयांना पेट्रोलच्या वाढत्या दरामुळे गाडी घेणे परवडत नव्हते, त्यांना आता इलेक्ट्रिक पर्याय अधिक सोयीचा वाटू लागला आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘पीएम ई-ड्राइव्ह’ सारख्या नव्या योजनांच्या माध्यमातून दिला जाणारा पाठिंबा. सरकारने केवळ गाड्यांच्या खरेदीवर सवलत दिली नाही, तर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. गृहनिर्माण सोसायट्या आणि सार्वजनिक पार्किंगच्या ठिकाणी चार्जिंग पॉइंट्स अनिवार्य करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यामुळे “गाडी चार्ज कुठे करायची?” हा सर्वसामान्यांच्या मनातील मोठा प्रश्न आता सुटताना दिसत आहे.तसेच, राज्यांच्या पातळीवरही नोंदणी शुल्क आणि रस्ते करात (Road Tax) मोठी सवलत दिली जात आहे. महाराष्ट्र सारख्या राज्यांनी ई-वाहन धोरणांतर्गत सुरुवातीला दिलेल्या सवलतींमुळे ग्राहकांचा कल झपाट्याने बदलला आहे. आता अनेक भारतीय कंपन्या ५ ते ८ लाख रुपयांच्या रेंजमध्ये छोट्या इलेक्ट्रिक कार आणण्यासाठी संशोधन करत आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा पूर्ण चेहरामोहरा बदलला असून, आगामी दोन-तीन वर्षांत सामान्य माणसाच्या घरासमोर इलेक्ट्रिक कार दिसणे ही एक सामान्य बाब ठरेल.
केवळ आर्थिक बचतच नाही, तर देखभालीचा कमी खर्च (Maintenance Cost) हा देखील ग्राहकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. इंजिन नसल्यामुळे आणि फिरते भाग कमी असल्यामुळे या गाड्यांचा सर्व्हिसिंगचा खर्च पेट्रोल गाड्यांच्या तुलनेत नगण्य असतो. पर्यावरणाप्रती असलेली जागरूकता आणि खिशाला परवडणारे तंत्रज्ञान या दोन्ही गोष्टींचा मेळ सरकारने साधल्यामुळे खऱ्या अर्थाने हा ‘गेम’ पालटला आहे.
