ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये छुपे शुल्क लपवून आता ग्राहकांची फसवणूक करता येणार नाही           

ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये छुपे शुल्क लपवून आता ग्राहकांची फसवणूक करता येणार नाही:      डार्क पॅटर्न आणि ड्रिप प्रायसिंग – ग्राहकांसाठी नवीन नियम

स्पेशल न्यूज: सचिन इनामदार (कार्यकारी संपादक)  एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

ऑनलाइन शॉपिंगच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे ग्राहकांना अनेकदा आकर्षक ऑफर्स दिसतात, मात्र अंतिम बिल भरताना अतिरिक्त शुल्क जोडले जाते. या फसवणुकीच्या प्रकाराला ‘ड्रिप प्रायसिंग’ म्हणतात, ज्यात मुख्य किंमत दाखवून पुढच्या स्टेपमध्ये पॅकिंग चार्ज, डिलिव्हरी खर्च, प्लॅटफॉर्म फी, GST इत्यादी मुळ किंमतीत अधीक शुल्क लपवत बिल वाढवले जाते 

काय आहे ‘डार्क पॅटर्न’?                                     

डार्क पॅटर्न म्हणजे ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रियेत ग्राहकांना गोंधळात टाकणाऱ्या डिजाईन किंवा शुल्कांची लपवलेली माहिती. ग्राहकांना सुरुवातीला एक आकर्षक किंमत दाखवली जाते, पण ऑर्डर पूर्ण करताना अचानक विविध अतिरिक्त शुल्क जोडलेले दिसते. त्यामुळे अंतिम किंमत सुस्पष्टपणे दाखवली जात नाही आणि ग्राहकांची फसवणूक मोठ्या प्रमाणावर होते. 

  उदाहरण: एका लोकप्रिय फूड डिलिव्हरी ऍपवर ग्राहकाने एका पदार्थासाठी ₹1400 अशी किंमत पाहिली. बुकिंगच्या शेवटी त्यात पॅकिंग चार्ज ₹25, प्लॅटफॉर्म फी ₹10, आणि डिलिव्हरी चार्ज ₹40 मिळून इतर वेगवेगळ्या शुल्कांसह बिलची एकूण रक्कम ₹1475 झाली. ग्राहकाने आधी फक्त ₹1400 अशी किंमत पाहून ऑर्डर केली, पण अंतिम बिल अचानक वाढले.

केंद्र सरकारची कडक कारवाई:                   

ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये डार्क पॅटर्न्सविरोधात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. ‘ड्रिप प्रायसिंग’, ‘ऑटो-रिन्यू’, ‘फॉल्स अर्जन्सी’, ‘फेक डिस्काऊंट्स’ यासारखे पॅटर्न्स आता गैरकायदेशीर मानले जातील. सर्व ई-कॉमर्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मना बिलाच्या सुरुवातीपासून स्पष्टपणे एकूण किंमत, प्रत्येक शुल्क, टॅक्स, डिलिव्हरी खर्च याची माहिती दिली जाणे बंधनकारक आहे. कायद्यातील उल्लंघन केल्यास ₹२ लाख पर्यंत दंड किंवा इतर कठोर कारवाई काही प्लॅटफॉर्मवर लागू होऊ शकते.

ग्राहकांसाठी काय सुविधा?                                 

असे छुपे शुल्क किंवा डार्क पॅटर्न आढळल्यास कोणत्याही ग्राहकाने केंद्रीय ग्राहक हेल्पलाइन १९१५ वर संपर्क साधावा. सरकारने ग्राहकांना फसवणूक झाल्यास तक्रारीसाठी हा हक्क प्रदान केला आहे .

भारतात डिजिटल व्यवहारमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी डार्क पॅटर्न्स/ड्रिप प्रायसिंग विरोधात ठोस पावले उचलली आहेत. आता प्रत्येक ग्राहकाने ऑनलाइन शॉपिंग करताना एकूण बिल, टॅक्स व अतिरिक्त शुल्क तपासावे आणि कोणतीही अडचण आल्यास त्वरित तक्रार करावी