जगभरात दर १० मिनिटात एका स्त्रीची हत्या; संयुक्त राष्ट्रांचा धक्कादायक अहवाल.                 

विशेष वृत्त: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

“घर म्हणजे सुरक्षित आश्रय” — हा परंपरागत समज आज धोक्यात आला आहे. ग्लोबल खेडे बनलेल्या आजच्या जगात विविध संस्कृती, भाषा, आर्थिक स्थिती अशा अनेक बाबी वेगवेगळ्या आहेत, मात्र महिलांविरुद्ध तसेच मुलीांविरुद्ध अत्याचार ही एक वेगाने वाढत चाललेली गंभीर समस्या बनली आहे. या कौटुंबिक अत्याचारांचा भयानक पैलू म्हणजे हत्या : ‌घरच्या,ओळखीच्या व्यक्तीकडून किंवा जवळच्या व्यक्तीकडून महिलांचा अथवा मुलींचा जीव घेतला गेल्याच्या अनेक घटना समोर येत आहेत त्याचा जागतिक स्तरावरील घेतलेला आढावा…..

महिलांविरोधातील वाढत्या अत्याचारांची गंभीरता पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारा संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलन दिन (International Day for the Elimination of Violence Against Women) या निमित्तानं प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालातील आकडेवारी जगभराला खाडकन जागी करणारी आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, केवळ २०२४ या वर्षात जगभरात जवळपास ८३,००० महिला किंवा मुलींची हत्या झाली. भयावह बाब म्हणजे या हत्यांपैकी सुमारे ६० टक्के प्रकरणांत आरोपी हे पीडितांच्याच ओळखीचे, कुटुंबातील किंवा जवळच्या व्यक्तींचे होते.घर, कुटुंब आणि आपले लोक सुरक्षिततेचे प्रतीक असतात; मात्र हा अहवाल या समजुतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं करतो.

अहवालात असेही नमूद केले आहे की तंत्रज्ञानाच्या वेगवान वाढीबरोबर महिलांविरोधात सायबर आधारित छळ, धमक्या, ऑनलाइन पाळत, तसेच प्रतिमा किंवा व्हिडिओंचा दुरुपयोग करून अत्याचाराच्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.सोशल मीडियावरून होणारे मानसिक शोषण, ब्लॅकमेलिंग आणि अवमानकारक गोष्टींचा प्रसार अनेक महिलांच्या जीवनावर खोलवर परिणाम करत आहे. म्हणजेच सायबर स्पेसमध्येही हिंसाचाराचे सावट आलेले दिसून येत आहे. 

युनोने देशांना आवाहन करताना हिंसाचार रोखण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची गरज असल्याचे सांगितले आहे. यासाठी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक कायदे, त्वरित न्यायव्यवस्था, आणि ऑनलाइन हिंसाचार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञान आधारित उपाय आवश्यक आहेत.तसेच महिलांना सुरक्षित वातावरण, शिक्षण, अर्थसहाय्य आणि मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे ही काळाची गरज असल्याचेही अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

महिलांविरोधातील हिंसाचार हा केवळ कायद्याचा किंवा सरकारचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या मानसिकतेचा मुद्दा आहे. घरापासून कार्यालयापर्यंत महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, त्यांच्या आवाजाला आदर देणे आणि अत्याचाराविरुद्ध एकत्र उभे राहणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. म्हणूनच समाजाचेही उत्तरदायित्वही या विषयावत फार महत्त्वाचे ठरणार आहे.