अजितदादांच्या निधनाच्या सावटात मंत्रालयात ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाची खिरापत; कोट्यवधींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप:
अजितदादांच्या निधनाच्या सावटात मंत्रालयात ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाची खिरापत; कोट्यवधींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप:
मुंबई : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
अजित पवार यांच्या निधनाच्या धक्क्यातून महाराष्ट्र सावरत असतानाच, मंत्रालयातून एक अतिशय खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाने अत्यंत घाईघाईने सुमारे ७५ शाळांना ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा बहाल केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, या प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
राज्यावर शोकाकुल सावट असताना प्रशासकीय पातळीवर घडलेल्या या हालचालींमुळे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यासाठी सामान्यतः महिने लागतात, अशा ७५ फाईल्स केवळ काही तासांत निकाली काढण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय आणि प्रशासकीय पोकळीचा गैरफायदा घेत काही वरिष्ठ अधिकारी आणि मध्यस्थांनी संगनमताने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
शिक्षण क्षेत्रात शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्याचे मोठे महत्त्व असते. हा दर्जा मिळाल्यामुळे संबंधित संस्थांना ५० टक्के जागा आपल्या समाजासाठी आरक्षित ठेवता येतात आणि शिक्षक भरती तसेच इतर सरकारी नियमांमध्ये मोठी सवलत मिळते. याच सवलतींचा फायदा घेण्यासाठी अनेक शिक्षण संस्था रांगेत असतात. मात्र, या ७५ शाळांच्या निवडीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून येत आहे. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर ‘अर्थकारण’ झाले असून, प्रत्येक फाईलमागे लाखो रुपयांची देवाणघेवाण झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणावर राजकीय वर्तुळातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. विरोधकांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली असून, या सर्व ७५ शाळांना देण्यात आलेला अल्पसंख्याक दर्जा तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. “एकीकडे महाराष्ट्र आपल्या लाडक्या नेत्याच्या निधनामुळे हळहळत असताना, दुसरीकडे मंत्रालयातील काही भ्रष्ट अधिकारी अशा प्रकारे ‘खिरापत’ वाटत आहेत, हे दुर्दैवी आहे,” अशी टीका राजकीय नेत्यांनी केली आहे.
सध्या या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्याचे संकेत गृहविभागाने दिले आहेत. या प्रक्रियेतील डिजिटल स्वाक्षऱ्या, फाईल्स हलवण्याची वेळ आणि प्रस्तावांची वैधता यांची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता असून, शिक्षण क्षेत्रातील हा मोठा घोटाळा राज्याच्या राजकारणात नवे वादळ निर्माण करण्याची चिन्हे आहेत.
