महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवर अनिश्तिततेचे सावट: ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिल्याची राज्य निवडणूक आयोगाची कबुली.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवर अनिश्तिततेचे सावट: ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिल्याची राज्य निवडणूक आयोगाची कबुली.
मुंबई:एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात लेखी माहिती देताना ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिल्याची कबुली दिली आहे.या संस्थांमध्ये ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींसह काही ठिकाणी आदिवासी जिल्हे आणि इतर भागांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, एकूण आरक्षण (एससी, एसटी आणि ओबीसी मिळून) ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये आणि ही मर्यादा पाळली नाही तर निवडणुका रद्द करण्याचाही पर्याय खुला राहील.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, या ५७ संस्थांमधील निवडणुकांचे निकाल हा अंतिम निर्णय येईपर्यंत न्यायालयाच्या आदेशांवर अवलंबून राहणार असून, आवश्यक वाटल्यास संपूर्ण प्रक्रिया रद्द घोषित केली जाऊ शकते.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार असून, अंतरिम आदेश येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निवडणूक आयोग आणि संबंधित पक्षांकडून सविस्तर माहिती व लिखित नोंदी मागवल्याने, शुक्रवारी नवे वळण मिळण्याची शक्यता राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.
आरक्षण वाद सुरू असतानाही उर्वरित २४२ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका नियोजित कार्यक्रमाप्रमाणे २ डिसेंबर रोजी घेण्याची तयारी सुरू असून, या सर्व ठिकाणी ५० टक्के मर्यादा काटेकोर पाळावी लागेल, असा संदेश न्यायालयाने दिला आहे.संबंधित ठिकाणच्या आरक्षण आराखड्यांचे पुनरावलोकन करूनच निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे नेण्याची जबाबदारी आयोगावर येत असून, अधिकारी वर्गावर कायदेशीर चुका टाळण्याचा ताण वाढला आहे.जिल्हा परिषदांवरील संभाव्य बदल स्थानिक स्वराज्य स्तरावरील या प्रकरणाचा परिणाम १४ जिल्हा परिषदांच्या आरक्षण आराखड्यावरही होऊ शकतो, कारण काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचा टक्का ५०%च्या पुढे गेल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि भविष्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी नव्याने आरक्षण मांडणी करावी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, प्रशासनासमोर तातडीने कायदेशीर निकषांनुसार सुधारित आराखडा तयार करण्याचे आव्हान आहे.
