वाहन फिटनेस तपासणी शुल्कात मोठी वाढ; वाहनधारकांमध्ये नाराजीची लाट
विशेष वृत्त : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क.
देशभरातील वाहन फिटनेस तपासणीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात केंद्र सरकारने मोठी वाढ जाहीर केली असून, यामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांपासून ते मालवाहतूक व्यवसायाशी संबंधित व्यावसायिकांपर्यंत नाराजीची लाट पसरली आहे. रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या सुधारित शुल्करचनेनुसार नव्या दरांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. वाढलेल्या खर्चाचा बोजा आता थेट वाहनधारकांवर पडणार असून, विशेषतः १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे.
नव्या नियमांनुसार, दुचाकी वाहनांच्या फिटनेस तपासणीसाठी १५ वर्षांपर्यंतचे शुल्क ६०० रुपये करण्यात आले आहे. त्याच वयोगटातील वाहनांसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी शुल्क १,५०० रुपये इतके आकारले जाणार असून, २० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या दुचाकींसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र घेण्यासाठी ३,००० रुपये मोजावे लागणार आहेत. हे दर पूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या वाढलेले असल्याचे वाहनधारकांचे म्हणणे आहे.
ऑटो रिक्षा आणि कॅब वाहनांनाही शुल्कवाढीचा तितकाच फटका बसला आहे. १५ वर्षांपर्यंतच्या ऑटो रिक्षांसाठी नवीन दर ७०० रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे. १५ ते २० वर्ष दरम्यानच्या वाहनांसाठी हे शुल्क १,५०० रुपये इतके ठेवण्यात आले असून, २० वर्षांपेक्षा जुन्या ऑटो रिक्षांसाठी ३,००० रुपये मोजावे लागतील. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांतील रिक्षाचालकांनी या वाढीव शुल्काचा निषेध नोंदवला असून, नियमित फिटनेस तपासणीचा खर्च वाढल्यास त्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली आहे.
लाइट मोटार वाहन आणि लाइट गुड्स व्हेईकल या दोन्ही श्रेणींसाठीही दारात वाढ करण्यात आली आहे. १५ वर्षांपर्यंतच्या वाहनांसाठी १,००० रुपये, तर १५ ते २० वर्षांपर्यंतच्या वाहनांसाठी तब्बल ३,५०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.२० वर्षांपुढील वाहनांच्या बाबतीत हे शुल्क ८,००० रुपयांपर्यंत जाईल. ग्रामीण भागात व्यावसायिक वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या वाहनांच्या मालकांनी वाढीव शुल्कामुळे त्यांच्या व्यवसायाच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
मध्यम मालवाहतूक वाहनांसाठी तर अधिकच मोठी शुल्कवाढ जाहीर करण्यात आली आहे. १० वर्षांपर्यंतच्या वाहनांसाठी १,२०० रुपये, १० ते १३ वर्षांसाठी २,००० रुपये आणि १३ ते १५ वर्ष वयोगटासाठी ६,००० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. १५ ते २० वर्ष दरम्यानच्या वाहनांसाठी हा दर ९,३०० रुपये इतका ठेवण्यात आला असून, २० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वाहनांसाठी तब्बल २२,६०० रुपये इतके शुल्क आकारले जाणार आहे. मालवाहतूक करणाऱ्या संस्था आणि ट्रक मालक संघटनांनी या रकमेला अन्यायकारक संबोधत यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या मते, वाढीव शुल्क हे प्रशासनिक खर्च, प्रगत वाहन चाचणी पायाभूत सुविधा आणि प्रदूषण नियंत्रण प्रक्रियांच्या खर्चात झालेल्या वाढीमुळे अपरिहार्य ठरले आहे. वाहनांचे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य स्थितीत रस्त्यावर धावणे हे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असल्याचे ते सांगतात. तथापि, अचानक झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे वाहनधारकांची आर्थिक गडबड वाढेल, याकडे तज्ज्ञांनीही लक्ष वेधले आहे.
दरम्यान, जुन्या वाहनांना वाढत्या शुल्काचा मोठा फटका बसणार असल्याने अनेक वाहनधारक दुरुस्तीपेक्षा वाहन स्क्रॅपिंगकडे वळतील, अशी शक्यताही बाजारतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. वाढीव शुल्कामुळे मालवाहतूक खर्चात वाढ होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किंमतींवर पडू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??
