वाढत्या वायूप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी “नो पीयूसी, नो फ्युएल” हा कठोर नियम आजपासून दिल्लीमध्ये कडकपणे राबवणार – प्रदूषण प्रमाणपत्र नसल्यास इंधन मिळणार नाही. 

वाढत्या वायूप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी “नो पीयूसी, नो फ्युएल” हा कठोर नियम आजपासून दिल्लीमध्ये कडकपणे राबवणार – प्रदूषण प्रमाणपत्र नसल्यास इंधन मिळणार नाही 

नवी दिल्ली :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

दिल्लीमध्ये दिवसेंदिवस वाढत्या वायूप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी “नो पीयूसी, नो फ्युएल” हा कठोर नियम आजपासून कडकपणे राबविण्यात येत असून, सरकारने यासाठी सर्व यंत्रणांना सज्ज राहण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. 

राजधानीत हवेची गुणवत्ता सतत खालावत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय तातडीने अंमलात आणण्यात येत असून, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नसलेल्या कोणत्याही वाहनाला आता दिल्लीतील पेट्रोल पंपांवर इंधन देण्यात येणार नाही. पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत पेट्रोल पंप चालक, वाहतूक पोलीस आणि संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पहिल्याच दिवसापासून नियमभंग सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला. त्यांनी सांगितले की राजधानीत प्रदूषणाविरुद्ध लढा हा चार स्तरांवर सुरू आहे – वाहनांमधून होणारे धूर उत्सर्जन, बांधकाम व रस्त्यांवरील धूळ, औद्योगिक प्रदूषण आणि घनकचरा व्यवस्थापन – आणि “नो पीयूसी, नो फ्युएल” कारवाई ही या व्यापक मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग आहे.

  नियमांनुसार, ज्या वाहनांकडे अद्ययावत पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल, त्यांना राजधानीतील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल किंवा डिझेल मिळणार नाही, अशी सक्त मनाई करण्यात आली आहे. यासोबतच दिल्लीबाहेरील नोंदणी असलेली आणि भारत स्टेज-६ (बीएस-व्हीआय) मानकांपेक्षा कमी दर्जाची असलेली वाहने राजधानीत प्रवेश करू शकणार नाहीत, त्यामुळे बाहेरील जुन्या आणि प्रदूषणकारक वाहनांचा शहरातील रस्त्यांवरील वावर थांबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण शहरात तसेच सीमावर्ती भागात एकूण १२६ तपास नाके उभारण्यात आले असून, येथे सुमारे ५८० पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत आणि त्यांना ३७ तपासणी व्हॅनचे साहाय्य मिळणार आहे. याशिवाय परिवहन विभागाच्या तपास पथकांना महत्त्वाच्या प्रवेश ठिकाणी व पेट्रोल पंपांवर नेमण्यात आले असून, वाहनांच्या कागदपत्रांची छाननी, प्रमाणपत्रांची पडताळणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.   सरकारने  याबाबत पेट्रोल पंप मालकांनाही कडक इशारा देत सूचित केले आहे की, वैध पीयूसी नसलेल्या वाहनांना इंधन पुरवले तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल आणि हा नियम केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात काटेकोरपणे राबवला जाईल.

यासाठी इंधन पंपांवर स्वयंचलित नंबर प्लेट वाचन यंत्रणा (एएनपीआर कॅमेरे), वाहनचालकांना पीयूसी तपासणीची आठवण करून देणारे ध्वनी संदेश आणि पोलिसांचे थेट सहकार्य उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा कार्यान्वित केली जात आहे.

पर्यावरण खात्याचे अधिकारी म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत अनेकदा वाहनचालक पीयूसी न नूतनीकरण करता वाहन चालवत असल्याचे आढळले असून, या निष्काळजीपणामुळे वाहनांचे धूर उत्सर्जन अनियंत्रित राहते आणि प्रदूषणाच्या पातळीत भर पडते.               

“नो पीयूसी, नो फ्युएल” या कडक धोरणामुळे वाहनचालकांना प्रमाणपत्र वेळेवर काढणे भाग पडेल आणि त्यातून वाहनांची देखभाल, ट्युनिंग आणि योग्य दुरुस्तीला चालना मिळेल, असा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वाहतुकीमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण हे दिल्लीतील एकूण वायूप्रदूषणातील मोठे योगदान असलेला घटक असून, इंधन पुरवठ्यावर निर्बंध आणण्याचा हा निर्णय हा थेट वाहनधारकांच्या वर्तनात बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या वाहनचालकांवर आर्थिक दंड, वाहन जप्ती किंवा पुढील प्रशासकीय कारवाईसारखे पर्यायही सरकारकडून वापरले जाऊ शकतात, असा इशारा सरकारकडून देण्यात आला आहे.

स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची आरोग्याची काळजी लक्षात घेऊन वेळेत पीयूसी तपासणी करून घ्यावी आणि प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन करून राजधानीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे असे दिल्ली सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे.   कायद्याचा दबाव आणि जनजागृती या दोन्हींचा समन्वय झाल्यास वाहन प्रदूषणावर लक्षणीय नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल आणि आगामी हिवाळ्यात प्रदूषणाची गंभीर स्थिती रोखण्यासाठी हा उपाय काही प्रमाणात उपयुक्त ठरेल येईल असा  विचार अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.