१८ रुपयांना मिळणारी एक सिगारेट लवकरच ७२ रुपयांपर्यंत महाग होण्याची शक्यता 

सिगारेटचे दर चौपट होण्याची शक्यता, तंबाखूजन्य पदार्थ महाग होणार; संसदेने मंजूर केले दुरुस्ती विधेयक :

१८ रुपयांना मिळणारी एक सिगारेट लवकरच ७२ रुपयांपर्यंत महाग होण्याची शक्यता 

नवी दिल्ली : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क.                                                         

केंद्र सरकारने तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवर उत्पादन शुल्कात अभूतपूर्व वाढ करण्यासाठी ‘केंद्रीय उत्पादन शुल्क (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५’ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून मंजूर करून घेतले आहे. या विधेयकामुळे सध्या सरासरी १८ रुपयांना मिळणारी एक सिगारेट लवकरच ७२ रुपयांपर्यंत महाग होण्याची शक्यता आहे, तर चघळण्याच्या तंबाखूसारखे इतर उत्पादनेही चारपट महाग होतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले, की हे पाऊल जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) शिफारस केलेल्या कर मानकांनुसार उचलले असून, धूम्रपानाच्या व्यसनापासून विशेषतः तरुणांना व युवकांना वाचवण्याचा मुख्य हेतू आहे.

सध्या भारतात दरवर्षी १३.५ दशलक्ष लोक तंबाखूमुळे मृत्यूमुखी पडतात, असे WHO चे अहवाल सांगतात. केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, १९४४ अंतर्गत सिगारेटवर प्रति हजार स्टिक्सना २०० ते ७३५ रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात असे, पण नव्या विधेयकाने ही रक्कम २,७०० ते ११,००० रुपयांपर्यंत ढकलली आहे. उदाहरणार्थ, ७५ मिमीपेक्षा जास्त लांबीच्या फिल्टर सिगारेटवर ७३५ रुपयांऐवजी ११,००० रुपये आणि ६५-७० मिमीच्या नॉन-फिल्टर सिगारेटवर २५० रुपयांऐवजी ४,५०० रुपये शुल्क लावले जाईल. चघळण्याच्या तंबाखूवर २५ टक्के शुल्क १०० टक्क्यांवर नेले जाईल, हुक्का तंबाखूवर २५ टक्क्यांहून ४० टक्के आणि पाईप किंवा सिगारेटसाठी धूम्रपान मिश्रणावर ६० टक्क्यांहून ३२५ टक्के शुल्क वाढेल. असंघटित तंबाखू (सन-क्युअर्ड पानांसारखा) वरही ६४ टक्क्यांहून ७० टक्के शुल्क होईल. या बदलांमुळे उत्पादक कंपन्या किंमती वाढवतील, ज्यामुळे तंबाखूचे सेवन कमी होण्यास मदत होईल असे सरकारचे मत आहे.

हे विधेयक आणण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे जीएसटी भरपाई उपकर संपण्याची तयारी होणे. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर तंबाखूसारख्या ‘सिन गुड्स’वर उच्च कर टिकविण्यासाठी केंद्राने भरपाई उपकर लावला होता, जो आता मार्च २०२६ नंतर बंद होणार आहे. या उपकराऐवजी आता उत्पादन शुल्क वाढवून महसूल टिकवण्यात येत असून, हा महसूल राज्यांसोबत वाटला जाईल. सीतारामन यांनी स्पष्ट केले, की हे ‘सेस’ नसून खरे उत्पादन शुल्क आहे, ज्यामुळे राज्यांना नुकसान होणार नाही. तंबाखू शेतकरी आणि बिडी कामगारांना धक्का बसणार नाही अशी हमी देताना त्यांनी पीक विविधीकरण योजना, इतर पिकांकडे वळण्यासाठीची सरकारी योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा उल्लेख केला. सध्या भारतात सिगारेटच्या किरकोळ किमतीवर एकूण कर ५३ टक्के आहे, जो WHO च्या ७५ टक्क्यांच्या शिफारशीपेक्षा कमी आहे, म्हणून हा करभार वाढवण्यात आला आहे.

संसदेच्या चर्चेदरम्यान काही खासदारांनी बिडी उद्योग आणि शेतकऱ्यांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली, पण सरकारने स्पष्ट केले की बिडींवर कोणताही बदल होत नाही आणि शेतकऱ्यांसाठी पुरेशा योजना आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, हे पाऊल जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींनुसार आहे, ज्यामुळे धूम्रपान करणार्‍यांची वर्तणूक बदलेल.

मात्र, सोशल मीडियावर धूम्रपान करणार्‍यांकडून मिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत; काहींनी ‘अखेर व्यसन सोडण्यास मदत होईल’ असे स्वागत केले, तर दिल्लीच्या प्रदूषित हवेच्या संदर्भात ‘फ्री हवा ओढतोय, सिगारेट काय?’ असे टोमणे मारले. काहींनी व्हेपकडे वळण्याची शक्यता आणि बेकायदा नकली उत्पादनांच्या विक्रीची भीती व्यक्त केली आहे.