यूपीएससी निकालाचा खोटा गाजावाजा पडला महाग; ‘वाजिराव आणि रेड्डी’ इन्स्टिट्यूटला १५ लाखांचा दंड
यूपीएससी निकालाचा खोटा गाजावाजा पडला महाग; ‘वाजिराव आणि रेड्डी’ इन्स्टिट्यूटला १५ लाखांचा दंड
दिल्ली:एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२३ च्या संदर्भात दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी वाजिराव आणि रेड्डी इन्स्टिट्यूटवर १५ लाख रुपयांचा दणका दिला आहे. यशस्वी उमेदवारांनी संस्थेत नेमका कोणता अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता, ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती जाणीवपूर्वक लपवून विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची दिशाभूल केल्याचे प्राधिकरणाच्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
यूपीएससी २०२३ चा निकाल १६ एप्रिल २०२४ रोजी जाहीर झाल्यानंतर, या संस्थेने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर यशाचे मोठे दावे केले होते. “एकूण १०१६ जागांपैकी ६४५ पेक्षा अधिक निवडी आमच्या संस्थेतून”, “टॉप १० मध्ये ६”, “टॉप ५० मध्ये ३५” आणि “टॉप १०० मध्ये ६४” असे आकडे जाहिरातीत मिरवण्यात आले होते. याच काळात ही संस्था आपल्या जीएस फाउंडेशन, प्री-फाउंडेशन आणि इतर नियमित कोर्सेसची जाहिरातही करत होती. यामुळे सर्व यशस्वी उमेदवारांनी संस्थेचे हेच नियमित कोर्सेस पूर्ण केले आहेत, असा चुकीचा समज निर्माण होऊन ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे प्राधिकरणाने नमूद केले.
कारवाईदरम्यान संस्थेच्या नोंदणी अर्जांची तपासणी केली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. ४३१ अर्जांमध्ये विद्यार्थ्यांनी कोणता कोर्स घेतला होता किंवा प्रवेशाची तारीख काय होती, याचा कोणताही उल्लेख नव्हता. याबाबत संस्थेला समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आले नाही, तसेच फी पावत्यांसारखी पुरक कागदपत्रेही सादर करता आली नाहीत. त्यामुळे जाहिरातीतील दावे आणि प्रत्यक्ष नोंदी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून आले.
ज्या अर्जांमध्ये माहिती उपलब्ध होती, त्यातून असे समोर आले की अनेक उमेदवारांनी केवळ ‘मॉक इंटरव्ह्यू’ किंवा ‘इंटरव्ह्यू गाईडन्स प्रोग्राम’साठीच संस्थेची मदत घेतली होती. म्हणजे पूर्व आणि मुख्य परीक्षा स्वतःच्या कष्टाने उत्तीर्ण झाल्यानंतर अंतिम टप्प्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यशाचे श्रेय स्वतःच्या नियमित कोर्सेसना देणे हे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहे.
विशेष म्हणजे, २०२२ च्या परीक्षेबाबतही अशाच जाहिरातीसाठी या संस्थेला ७ लाख रुपयांचा दंड झाला होता. तरीही पुन्हा तोच प्रकार केल्याने याला ‘पुनरावृत्तीचा गुन्हा’ मानून यावेळी दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. दरवर्षी सुमारे ११ लाख विद्यार्थी मोठ्या जिद्दीने या परीक्षेची तयारी करतात. अशा परिस्थितीत कोचिंग संस्थांनी जाहिरातींमध्ये पारदर्शकता आणि अचूक माहिती देणे आवश्यक असल्याचे प्राधिकरणाने बजावले आहे. आतापर्यंत अशा दिशाभूल करणाऱ्या ५७ नोटिसा बजावण्यात आल्या असून २९ संस्थांवर १ कोटी २४ लाख रुपयांहून अधिक दंड आकारण्यात आला आहे.
