दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदियांसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता; सीबीआयच्या तपासावर न्यायालयाचे तीव्र ताशेरे
दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदियांसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता; सीबीआयच्या तपासावर न्यायालयाचे तीव्र ताशेरे
नवी दिल्ली: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
देशाच्या राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेल्या दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाला आज अत्यंत अनपेक्षित आणि ऐतिहासिक वळण मिळाले आहे. दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू विशेष न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह या प्रकरणातील सर्व २३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी दिलेला हा निकाल तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. न्यायालयाने केवळ आरोपींची सुटका केली नाही, तर सीबीआयच्या संपूर्ण तपास प्रक्रियेवर आणि कार्यपद्धतीवर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
न्यायालयाने आपल्या सविस्तर निकालात नमूद केले आहे की, सीबीआयने दाखल केलेले हजारो पानांचे आरोपपत्र हे केवळ कल्पनाविलास आणि पूर्वग्रहित गृहितकांवर आधारित होते. मद्य धोरण आखताना किंवा त्याची अंमलबजावणी करताना कोणताही गुन्हेगारी कट रचला गेल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणेकडे कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. साक्षीदारांच्या जबाबांना पुष्टी देणारे कोणतेही स्वतंत्र साहित्य किंवा कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यात सीबीआयला अपयश आले आहे. तपासातील या गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या प्रदेशाच्या नावावरून विशिष्ट गटाला ‘साउथ ग्रुप’ असे संबोधणे हे कायदेशीर चौकटीत बसत नाही आणि ते तपास यंत्रणेच्या पक्षपातीपणाचे दर्शन घडवते.
अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्याबद्दल भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यांच्यावर लावण्यात आलेले भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय होते. एका घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीला पुराव्याशिवाय अशा गंभीर प्रकरणात ओढणे हे कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. सिसोदिया यांच्या विरोधातही कोणत्याही प्रकारची आर्थिक व्यवहाराची साखळी म्हणजेच ‘मनी ट्रेल’ जोडता आलेली नाही. पुराव्यांचा हा अभाव पाहता, या प्रकरणाचा खटला पुढे चालवण्यासाठी पुरेसे तथ्यच उरलेले नाही, असे सांगत न्यायालयाने केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यासह इतर २० जणांनाही सर्व आरोपांतून मुक्त (Discharge) केले आहे. या एकूण २३ जणांच्या सुटकेमुळे आम आदमी पक्षाला मोठा कायदेशीर आणि राजकीय दिलासा मिळाला आहे.
तपासातील ढिसाळ नियोजनाची दखल घेत न्यायालयाने या प्रकरणातील संबंधित तपास अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुराव्यांची कमतरता असतानाही केवळ संशयाच्या आधारावर तपास भरकटवल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना अरविंद केजरीवाल यांनी हा सत्याचा आणि प्रामाणिकपणाचा विजय असल्याचे म्हटले असून, हा स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा राजकीय कट असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. दरम्यान, सीबीआयने या निकालाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले असले, तरी सध्यातरी या निर्णयाने आप नेत्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना पूर्णविराम दिला आहे.
