पेट्रोलवर १० रुपयांची तर, डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात पूर्ण सूट; लॉकडाऊनच्या अफवांना सरकारचा इन्कार

पेट्रोलवर १० रुपयांची तर, डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात पूर्ण सूट; लॉकडाऊनच्या अफवांना सरकारचा इन्कार

नवी दिल्ली – एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होत असून, त्याचा थेट परिणाम देशातील इंधनदरांवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात मोठी कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली असून ते १३ रुपयांवरून थेट ३ रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे. यामुळे पेट्रोलच्या दरात साधारणपणे दहा रुपयांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. तसेच, देशातील मालवाहतुकीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या डिझेलवरील उत्पादन शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. डिझेलवरील हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा मानला जात असून, वाहतूक खर्च कमी होऊन त्याचा सकारात्मक परिणाम बाजारातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. तेल उत्पादक देशांमधील अस्थिरतेमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्या असून, त्याचा परिणाम भारतासारख्या आयात-आधारित देशांवर अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर महागाईचा दबाव वाढू नये आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम राहावा, यासाठी केंद्राने तातडीने हस्तक्षेप करत हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, सोशल मीडियावर देशात पुन्हा लॉकडाऊन लागू होणार असल्याच्या अफवा मोठ्या प्रमाणावर पसरत होत्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेत या सर्व चर्चांचा ठामपणे इन्कार केला आहे. लॉकडाऊन लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नसून, नागरिकांनी अशा निराधार आणि दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांकडे दुर्लक्ष करावे, असे आवाहन संबंधित मंत्र्यांनी केले आहे. अफवांमुळे अनावश्यक भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ नये, यावरही सरकारने भर दिला आहे.

पश्चिम आशियातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि पुढील उपाययोजनांबाबत समन्वय साधण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत उच्चस्तरीय व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली. या बैठकीत केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे ‘टीम इंडिया’ म्हणून काम करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवणे, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित होऊ न देणे आणि बाजारातील स्थिरता राखणे, या बाबींवर विशेष भर देण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या.

देशातील इंधन साठ्याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार, भारताकडे सध्या सुमारे ६० दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध आहे. याशिवाय, एलपीजी गॅसचा साठा पुढील एक महिना पुरेल इतका असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कोणत्याही संभाव्य अडचणीला सामोरे जाण्यासाठी पुरवठा साखळी मजबूत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

औद्योगिक क्षेत्राला गती देण्यासाठी सरकारने व्यावसायिक एलपीजीच्या वाटपात वाढ केली असून ते सुमारे ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आले आहे. यामुळे उद्योगांना आवश्यक ऊर्जा पुरवठा सुरळीत राहणार असून उत्पादन प्रक्रियेत अडथळे येणार नाहीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. एकूणच, वाढत्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून बहुआयामी पावले उचलली जात असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.