विशेष लेख: युद्धजन्य स्थिती आणि इंधनाचा पेच – केवळ ग्राहकांचाच नव्हे, तर पेट्रोल पंप चालकांचाही विचार व्हावा!
– सचिन इनामदार ,कार्यकारी संपादक
सध्याच्या घडीला टीव्ही लावला की मिडल ईस्ट पेटल्याच्या बातम्या अंगावर येतात. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेला हा सत्तासंघर्ष केवळ सीमेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याने जगाची ‘लाईफलाईन’ म्हणजेच इंधन व्यवस्थाच संकटात आणली आहे. आपला देश खनिज तेलासाठी याच भागावर अवलंबून असल्याने, तिथे ठिणगी पडली की इकडे पेट्रोल पंपावर रांगा लागतात, हे आता समीकरणच बनलंय. पण यावेळचं चित्र जरा जास्तच गंभीर होतं, कारण युद्धाच्या बातम्यांसोबतच सोशल मीडियावर ‘लॉकडाऊन’च्या वावटळीने थैमान घातलं होतं.
गेल्या काही दिवसांत आपल्या राज्यातील आणि जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांवर जे दृश्य दिसलं, ते काळजाचा ठोका चुकवणारं होतं. “पुन्हा लॉकडाऊन लागणार”, “सप्लाय बंद होणार”, अशा वावड्या उठल्या आणि लोकांनी अक्षरशः पंपांवर तुटून पडायला सुरुवात केली. याला इंग्रजीत ‘पॅनिक बायिंग’ म्हणतात, पण प्रत्यक्षात तो भीतीपोटी केलेला हाहाकार होता. प्रशासनाने ओरडून सांगितलं की, “बाबांनो, साठा भरपूर आहे, घाबरू नका”, पण युद्धाच्या भीतीपुढे सरकारी आश्वासनांवर कोणाचा विश्वास उरला नव्हता. या गोंधळात पंपांवर रांगा लागल्या, वादावादी झाली आणि काही ठिकाणी तर परिस्थिती हाणामारीपर्यंत गेली.
पण या सगळ्या गदारोळात एका बाजूची चर्चा मात्र कुठेच झाली नाही, ती म्हणजे पेट्रोल पंप चालक आणि तिथले कर्मचारी. आपण खिशातून पैसे काढतो आणि ‘पेट्रोल द्या’ म्हणून हक्क गाजवतो, पण त्या पंप चालकाच्या मर्यादा काय आहेत? काही चालकांशी आम्ही प्रत्यक्ष बोललो तेव्हा त्यांच्या मनातील चिंता चेहर्यावर स्पष्ट दिसत होती. ते म्हणाले, “आमच्याकडे साठा असतो, पण जेव्हा पूर्ण गाव एकाच वेळी टाकी फुल करायला येतं, तेव्हा टँकर रिकामा व्हायला वेळ लागत नाही. टँकर पुन्हा भरायला आणि तो पंपावर यायला जो वेळ लागतो, तितक्या वेळात लोक संयम गमावून बसतात.”
दुसरीकडे प्रशासनाने दुचाकी आणि चारचाकीसाठी इंधनाची मर्यादा घातली, पण नियम पाळायला गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर ग्राहक धावून जात होते. एखाद्या कर्मचाऱ्याला मारहाण झाली, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? पोलीस प्रत्येक पंपावर चोवीस तास बंदोबस्त देऊ शकतात का? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
आणखी एक कळीचा मुद्दा म्हणजे आपल्या राज्याला कृषीप्रधान राज्य म्हणतात. शेतातले ट्रॅक्टर, मळणी यंत्रं किंवा मोठ्या बांधकामांवरील जेसीबी, पोकलेन ही काही पेट्रोल पंपावर चालत येऊ शकत नाहीत. त्यांना डिझेल द्यायचं तर बाटली किंवा कॅनमध्ये द्यावं लागतं, जे नियमानुसार बेकायदेशीर आहे. मोबाईल टॉवरचे जनरेटर बंद पडले तर पूर्ण संपर्क यंत्रणा ठप्प होऊ शकते, पण त्यासाठी डिझेल न्यायला सरकारी कागदपत्रांचा जो ‘प्रोटोकॉल’ पाळावा लागतो, त्यात तासनतास वाया जातात. नियम महत्त्वाचे आहेतच, पण अशा आणीबाणीच्या आणि अफवांच्या काळात व्यावहारिक लवचिकता नसेल, तर सामान्यांचे हाल होतात, हेच यातून स्पष्ट झालं.
या कृत्रिम टंचाईने आपल्याला आरसा दाखवला आहे. गॅस संपला म्हणून हॉटेलं बंद झाली आणि मजेची गोष्ट म्हणजे, ‘चुलीवरचं जेवण’ म्हणून मिरवणारी हॉटेलं गॅसअभावी सगळ्यात आधी बंद झाली! लोकांनी इंडक्शनकडे धाव घेतली, पण ही वेळ का आली? कारण आपण आजही निसर्गातून मिळणाऱ्या मर्यादित साठ्यावर अवलंबून आहोत. इराण-इस्रायल युद्ध कधी थांबेल हे कोणालाच माहीत नाही, पण या युद्धजन्य परिस्थितीने आपल्याला एक धडा मात्र नक्की दिलाय.
तो धडा म्हणजे – अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांकडे वळण्याची आता वेळ आली आहे. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा किंवा इथेनॉल हे केवळ पर्याय राहिलेले नाहीत, तर ती आपली गरज बनली आहे. निसर्गातून मिळणाऱ्या इंधनाचे साठे संपणारे आहेत, हे आता आपण मान्य केलं पाहिजे. भविष्यासाठी एक ठोस रणनीती आखून, टप्प्याटप्प्याने इंधन स्वयंपूर्णतेकडे जाणं हेच आता आपल्या हातात आहे.
लोकसंख्या वाढत आहे आणि त्यानुसार मागणीही. अशा वेळी ‘सावध ऐका पुढच्या हाका’ या म्हणीप्रमाणे आपण आतापासूनच युद्धपातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत. अफवांना बळी न पडता, इंधन बचत करणं आणि प्रशासनाला सहकार्य करणं हाच या संकटावरचा खरा उपाय आहे. शेवटी, हे युद्ध आपल्याला जगण्याची नवी पद्धत शिकवून गेलंय, आता आपण त्यातून काय घेतो, यावरच आपली पुढची ऊर्जा संपन्नता अवलंबून असेल.
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??
