१ एप्रिलपासून देशात जनगणनेचा श्रीगणेशा ; केंद्राचा मोठा निर्णय

१ एप्रिलपासून देशात जनगणनेचा श्रीगणेशा ; केंद्राचा मोठा निर्णय

​नवी दिल्ली:एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा असलेल्या देशाच्या १६ व्या जनगणनेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. १ एप्रिल २०२७ पासून या महामोहिमेला अधिकृत सुरुवात होणार असल्याची माहिती भारतीय जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी एका विशेष पत्रकार परिषदेत दिली. कोरोना संकटामुळे २०२१ मध्ये होऊ न शकलेली ही जनगणना आता ऐतिहासिक ठरणार असून, यात पहिल्यांदाच जातनिहाय आकडेवारीचाही समावेश केला जाणार आहे.

ही जनगणना प्रामुख्याने दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १ एप्रिल २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ‘हाऊस लिस्टिंग’ म्हणजेच घरांची नोंदणी आणि घरांची गणना केली जाईल. यामध्ये कुटुंबाकडे असलेल्या सुविधा, मालमत्ता आणि राहणीमानाची माहिती संकलित केली जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकसंख्येची मोजणी होईल. १ मार्च २०२७ ही जनगणनेसाठी ‘संदर्भ तारीख’ निश्चित करण्यात आली असून, त्या दिवशी मध्यरात्रीपर्यंतची आकडेवारी अंतिम मानली जाईल.यावेळी जनगणनेचे स्वरूप पूर्णपणे बदललेले असून ही देशातील पहिली ‘डिजिटल’ जनगणना असेल.

कागदपत्रांचा वापर कमी करून मोबाईल ॲप आणि वेब पोर्टलच्या माध्यमातून माहिती गोळा केली जाईल. नागरिक स्वतःहून आपली माहिती ऑनलाइन नोंदवू शकतील, अशी ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) सुविधा प्रथमच उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे माहिती संकलनातील अचूकता वाढेल आणि आकडेवारी वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होईल. प्रगणक जेव्हा घरी येतील, तेव्हा नागरिकांना कोणतीही कागदपत्रे किंवा ओळखपत्र दाखवण्याची सक्ती नसेल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

अनेक दशकांच्या मागणीनंतर यंदा सर्व समुदायांची जातनिहाय गणना केली जाणार आहे. या महाकार्यासाठी केंद्र सरकारने ११,१७८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. देशभरात सुमारे ३१ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे गोपनीय असून संकलित केलेली माहिती आरटीआयच्या कक्षेत येणार नाही किंवा कोणत्याही न्यायालयासमोर पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही.

​लोकसभेच्या जागांची पुनर्रचना आणि सरकारी योजनांचे अचूक नियोजन या दृष्टीने ही जनगणना अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः सीमांकन आणि आरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवरही या आकडेवारीचा मोठा प्रभाव पडू शकतो. 

१ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत सर्व नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवून अचूक माहिती द्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.