६४ वर्षांचा प्राप्तिकर कायदा इतिहासजमा; आजपासून ‘इन्कम टॅक्स ॲक्ट २०२५’ लागू; मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा
६४ वर्षांचा प्राप्तिकर कायदा इतिहासजमा; आजपासून ‘इन्कम टॅक्स ॲक्ट २०२५’ लागू; मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा
नवी दिल्ली:एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
देशाच्या आर्थिक इतिहासात आजचा दिवस एका मोठ्या बदलाचा साक्षीदार ठरत आहे. तब्बल ६४ वर्षांपासून अंमलात असलेला १९६१ चा जुना प्राप्तिकर कायदा आता इतिहासजमा होत असून, आजपासून (१ एप्रिल) नवीन ‘प्राप्तिकर कायदा २०२५’ लागू होत आहे. हा बदल केवळ नावापुरता नसून, सर्वसामान्य करदात्यांसाठी कर भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि सुटसुटीत करण्याचा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
या नवीन कायद्यातील काही महत्त्वाचे बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
’टॅक्स इयर’ची नवी संकल्पना
आतापर्यंत कर भरताना ‘आर्थिक वर्ष’ (Financial Year) आणि ‘मूल्यांकन वर्ष’ (Assessment Year) अशा दोन वेगवेगळ्या संज्ञांमुळे करदात्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होत असे. नवीन कायद्यात ही गुंतागुंत संपवून केवळ ‘टॅक्स इयर’ (Tax Year) ही एकच संकल्पना आणली आहे. यामुळे नवीन करदात्यांना आपले हिशोब ठेवणे आणि रिटर्न भरणे अधिक सोपे होईल.
शिक्षण आणि आरोग्य सवलतीत मोठी वाढ
वाढत्या महागाईचा विचार करून सरकारने मध्यमवर्गीय पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारी सवलत आता प्रति महिना १०० रुपयांवरून थेट ३,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तर हॉस्टेलसाठी मिळणारी सवलत प्रति महिना ३०० रुपयांवरून ९,००० रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. तसेच, गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी कंपनीकडून मिळणाऱ्या कर्जावरील करसवलतीची मर्यादा २० हजार रुपयांवरून थेट २ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
HRA आणि शहरांचे नवे वर्गीकरण
घरभाडे भत्त्याबाबत (HRA) सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत फक्त मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या शहरांनाच ‘मेट्रो सिटी’ मानून ५० टक्के सवलत मिळत असे. आता पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या शहरांचाही या ५० टक्के सवलतीच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे या शहरांतील पगारदार वर्गाच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहणार आहे.
किचकट कलमे बाद, तंत्रज्ञानावर भर
जुन्या कायद्यात वारंवार होणाऱ्या दुरुस्त्यांमुळे तो अत्यंत क्लिष्ट झाला होता. नवीन कायद्यात कायद्याची भाषा सोपी केली असून अनेक जुनी आणि कालबाह्य झालेली कलमे काढून टाकली आहेत. डिजिटल व्यवहार आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ७ वर्षांपर्यंतचे रेकॉर्ड डिजिटल स्वरूपात ठेवणे सक्तीचे केले आहे, जेणेकरून भविष्यात होणारे वाद किंवा कायदेशीर कटकटी कमी होतील.
आजपासून होणारा हा बदल देशातील प्रत्येक करदात्यासाठी महत्त्वाचा आहे. कर दर (Tax Slab) जरी तेच असले, तरी प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे सर्वसामान्यांना आता प्राप्तिकर विभागाच्या फेऱ्या मारण्याची किंवा तांत्रिक बाबींमध्ये अडकण्याची गरज भासणार नाही.
