३० लाखांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कारवर आता १००% करमाफी : दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय
३० लाखांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कारवर आता १००% करमाफी : दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत आता इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणे अधिक स्वस्त आणि सुलभ होणार आहे. दिल्ली सरकारने आपल्या ‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२६-२०३०’ चा नवीन मसुदा प्रसिद्ध केला असून, यामध्ये सर्वसामान्यांसाठी सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. विशेषतः ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना रस्ता कर (Road Tax) आणि नोंदणी शुल्कात (Registration Fees) १०० टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दिल्ली सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नवीन नियमानुसार, ३१ मार्च २०३० पर्यंत दिल्लीत नोंदणी होणाऱ्या आणि ३० लाख रुपयांपर्यंत किंमत असलेल्या सर्व इलेक्ट्रिक कारला पूर्णपणे करमाफी दिली जाईल. यामुळे नवीन कार खरेदी करताना ग्राहकांची लाखो रुपयांची बचत होणार आहे. मात्र, ३० लाखांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या लक्झरी इलेक्ट्रिक कारसाठी कोणताही कर सवलत मिळणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हायब्रीड वाहनांनाही मिळणार मोठा दिलासा
केवळ पूर्णपणे इलेक्ट्रिकच नाही, तर पर्यावरणास पूरक असलेल्या ‘स्ट्राँग हायब्रीड’ गाड्यांनाही या धोरणात स्थान देण्यात आले आहे. हायब्रीड वाहनांच्या खरेदीवर रस्ता कर आणि नोंदणी शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे पेट्रोल आणि बॅटरी अशा दोन्हीवर चालणाऱ्या गाड्या खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
जुन्या गाड्या भंगारात काढा आणि १ लाख मिळवा
जुन्या आणि प्रदूषण करणाऱ्या गाड्या रस्त्यावरून कमी करण्यासाठी सरकारने ‘स्क्रॅपेज इन्सेन्टिव्ह’ जाहीर केला आहे. जर एखादा ग्राहक आपली जुनी पेट्रोल किंवा डिझेलची गाडी भंगारात काढून त्याऐवजी १५ लाख रुपयांपर्यंतची नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी करत असेल, तर त्याला १ लाख रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान पहिल्या १ लाख ग्राहकांसाठी मर्यादित असेल.
दुचाकी आणि रिक्षांसाठी विशेष सवलती
इलेक्ट्रिक दुचाकी: २.२५ लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या दुचाकींना प्रति किलोवॅट १० हजार रुपये अनुदान मिळेल. पहिल्या वर्षी कमाल ३० हजार रुपयांपर्यंत ही सवलत घेता येईल.
इलेक्ट्रिक रिक्षा: १ जानेवारी २०२७ नंतर दिल्लीत केवळ ‘इलेक्ट्रिक’ तीन चाकी गाड्यांचीच नवीन नोंदणी केली जाईल. पहिल्या वर्षी रिक्षा खरेदीवर ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे.
चार्जिंग स्टेशनचे मोठे जाळे
गाड्यांच्या चार्जिंगची सोय व्हावी यासाठी २०२६ अखेरपर्यंत दिल्लीत १८,००० चार्जिंग पॉईंट्स उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक वाहन डीलरला आपल्या शोरूममध्ये किमान एक सार्वजनिक चार्जिंग पॉईंट लावणे बंधनकारक केले आहे.
दिल्ली सरकारने या मसुद्यावर पुढील ३० दिवसांत नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे धोरण अधिकृतपणे लागू होईल, ज्यामुळे दिल्लीच्या ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये मोठी क्रांती होण्याची चिन्हे आहेत.
