नाशिक टीसीएसमधील धक्कादायक धर्मांतर रॅकेटची मानवाधिकार आयोगाकडून दखल
नाशिक टीसीएसमधील धक्कादायक धर्मांतर रॅकेटची मानवाधिकार आयोगाकडून दखल
नाशिक /मुंबई : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
नाशिकमधील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) कार्यालयात समोर आलेल्या कथित धर्मांतर आणि लैंगिक छळाच्या प्रकरणाने आता राष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडवून दिली आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल आता थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली असून त्यांनी महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकांसह इतर महत्त्वाच्या विभागांना पत्र लिहून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नाशिकच्या टीसीएस शाखेत केवळ कामाचे ठिकाण नसून तिथे धर्मांतर आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषणाचे एक संघटित रॅकेट चालवले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप तक्रारदाराने केला आहे. लीगल राइट्स ऑब्झर्व्हेटरीच्या वतीने करण्यात आलेल्या या तक्रारीत म्हटले आहे की या कंपनीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनिवार्य असलेली विशाखा समिती देखील कार्यरत नव्हती. परिणामी पीडित महिलांना त्यांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी कोणतेही सुरक्षित व्यासपीठ उपलब्ध नव्हते.
तक्रारीनुसार या कार्यालयातील काही वरिष्ठ पदांवरील व्यक्तींनी कनिष्ठ महिला कर्मचाऱ्यांवर विशिष्ट धर्माचा स्वीकार करण्यासाठी दबाव आणला होता. जे कर्मचारी या दबावाला बळी पडत नव्हते त्यांना कामाच्या ठिकाणी मानसिक त्रास देणे, त्यांचे अप्रेझल रोखणे आणि विनाकारण कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देणे असे प्रकार घडत होते. विशेष म्हणजे महिला कर्मचाऱ्यांचा विनयभंग आणि लैंगिक छळ करून त्यांना ब्लॅकमेल केले जात असल्याचाही गंभीर आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.
नाशिक पोलिसांनी हे प्रकरण अत्यंत गोपनीयतेने हाताळले आहे. काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आयटी इंजिनिअर बनून कंपनीत प्रवेश केला आणि तिथल्या वातावरणाची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. या प्रकरणी नाशिकच्या आडगाव पोलीस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये धार्मिक भावना दुखावणे, फसवणूक आणि विनयभंगाच्या कलमांचा समावेश आहे.
या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी निदा खान हिच्यावर कंपनीने निलंबनाची कारवाई केली आहे. मात्र ती अटकेच्या भीतीने फरार झाली असून ती ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा भागात लपून बसल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. या माहितीच्या आधारे नाशिक पोलिसांचे विशेष तपास पथक मुंब्र्यात दाखल झाले असून तिचा कसून शोध घेतला जात आहे. निदा खान ही या संपूर्ण प्रकरणाची मास्टरमाइंड असल्याचे बोलले जात असून तिने अनेक महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून आरोपींना पाठीशी घातल्याचा तिच्यावर आरोप आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणात उडी घेतल्यामुळे आता राज्य प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. आयोगाने स्पष्टपणे विचारले आहे की एका नामांकित आयटी कंपनीत इतक्या मोठ्या स्तरावर मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असताना स्थानिक प्रशासन काय करत होते. मानवाधिकार आयोगाने आपल्या पत्रात या प्रकरणाच्या तपासाची सद्यस्थिती काय आहे आणि आतापर्यंत किती जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत याचा तपशीलवार अहवाल मागवला आहे.
या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत असा दावा केला आहे की हे केवळ धर्मांतर नसून देशविरोधी कारवायांचा एक भाग असू शकतो त्यामुळे याला दहशतवादी कृत्य मानून त्याचा तपास एनआयएकडून करण्यात यावा. या सर्व घडामोडींमुळे नाशिकच्या कॉर्पोरेट जगतात मोठी खळबळ उडाली असून महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा आणि कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या धार्मिक दबावाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांच्या पुढील तपासात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
