नर्मदा प्रकल्पाचा २० वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न सुटला; महाराष्ट्राला मिळणार १० टीएमसी पाणी
नर्मदा प्रकल्पाचा २० वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न सुटला; महाराष्ट्राला मिळणार १० टीएमसी पाणी
नवी दिल्ली:एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
नर्मदा प्रकल्पाच्या पाणीवाटपाबाबत गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेला अत्यंत महत्त्वाचा आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न अखेर सुटला असून, महाराष्ट्राच्या वाट्याचे १० टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील प्रामुख्याने उपस्थित होते. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अनेक वर्षे लोटली तरी महाराष्ट्राला या प्रकल्पातून केवळ वीज मिळत होती, परंतु हक्काचे पाणी मिळण्यापासून राज्य वंचित होते. विविध राज्यांमधील आर्थिक दावे आणि खर्च वाटपाच्या मुद्द्यांवरून हा वाद वीस वर्षांपासून प्रलंबित राहिला होता. आजच्या बैठकीत या सर्व वादांवर यशस्वी तोडगा काढण्यात आला असून दोन्ही राज्यांच्या सहमतीने एकरकमी तडजोड करण्यात आली आहे. या नव्या करारानुसार, महाराष्ट्राला आता गुजरात सरकारला केवळ २७ कोटी रुपये देणे बाकी असून, इतर सर्व जुनी देणी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहेत. यामुळे राज्यावरील मोठा आर्थिक भार कमी झाला आहे.
महाराष्ट्राने आपल्या हक्काच्या १० टीएमसी पाण्यापैकी ५ टीएमसी पाणी नर्मदा-तापी डायव्हर्जन योजनेतून आणि उर्वरित ५ टीएमसी पाणी उकाई प्रकल्पातून देण्याची मागणी केली होती. या मागणीला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून, पावसाळ्याच्या दिवसांत जेव्हा उकाई धरणात मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध असेल, तेव्हा हे पाणी उचलण्यास गुजरात सरकारने सकारात्मकता दर्शवली आहे. या मंजुरीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांचे आभार मानले आहेत. उकाई धरणातून हे पाणी उचलण्यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच एक सुनियोजित आराखडा तयार करण्यात येणार असून, यामुळे जळगाव, धुळे, नंदुरबार यांसारख्या उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या सिंचन व्यवस्थेला मोठा फायदा होणार आहे.
याच दिल्ली दौऱ्यात महाराष्ट्रासाठी आणखी एक मोठी बातमी मिळाली असून, केंद्र सरकारच्या पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला देशात सर्वाधिक निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये केंद्र सरकारने देशातील एकूण वितरित निधीपैकी तब्बल ५१ टक्के वाटा एकट्या महाराष्ट्राला उपलब्ध करून दिला आहे. या भरीव आर्थिक मदतीबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे आभार मानले. केंद्र सरकारने आगामी काळात प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेमध्येही महाराष्ट्राने मोठे उद्दिष्ट ठेवून ते पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली असून, राज्य सरकारने या योजनांच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. भविष्यातही केंद्राकडून राज्याला आवश्यक तो निधी आणि सहकार्य मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
