ई-२० पेट्रोल: धोरणातून माघार नाही, जुन्या वाहनधारकांसाठी पर्याय संपले?

ई-२० पेट्रोल: धोरणातून माघार नाही, जुन्या वाहनधारकांसाठी पर्याय संपले ?

नवी दिल्ली : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

देशभरात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल म्हणजेच ई-२० (E20) इंधनावरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली आहे. देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर शुद्ध पेट्रोल (E0), ई-१० आणि ई-२० असे तीन वेगळे पर्याय उपलब्ध करून देणे तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनातून अशक्य असल्याचे सरकारने ठामपणे सांगितले आहे. इंधन वितरणाच्या विशाल साखळीमध्ये अशा प्रकारे तीन वेगवेगळे प्रकार हाताळणे म्हणजे प्रचंड खर्चिक आणि गुंतागुंतीचे काम असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

​सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशातील एक लाखाहून अधिक पेट्रोल पंपांवर अशा प्रकारे तीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंधनांची साठवणूक आणि पुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र अंडरग्राउंड टाक्या, पाइपलाइन्स आणि वेगळ्या टँकर्सची मोठी गरज भासेल. यामुळे इंधन व्यवस्थापनाचा खर्च कित्येक पटीने वाढेल, जो ग्राहकांसाठी परवडणारा नाही. याव्यतिरिक्त, देशाने इथेनॉल मिश्रित इंधनासाठी गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. डिस्टिलरीज, साठवणूक केंद्रे आणि लॉजिस्टिक जाळ्याच्या उभारणीसाठी बँका आणि उद्योजकांनी मोठा भांडवली खर्च केला आहे. आता या धोरणातून मागे हटणे किंवा पुन्हा ई-१० वर जाणे, ही गुंतवणूक आणि राष्ट्रीय धोरणाच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

इंधनाच्या कार्यक्षमतेबाबत मात्र सरकारने पहिल्यांदाच अधिकृत कबुली दिली आहे. ई-२० पेट्रोलमुळे वाहनांच्या मायलेजमध्ये ३ ते ५ टक्क्यांनी घट होऊ शकते, असे मंत्रालयाने मान्य केले आहे. मात्र, या कमतरतेच्या बदल्यात ग्राहकांना उच्च ऑक्टेन रेटिंग असलेले इंधन मिळत असल्याचा युक्तिवादही सरकारने केला आहे. उच्च ऑक्टेनमुळे इंजिनची कार्यक्षमता सुधारते, ज्वलन प्रक्रिया अधिक शुद्ध होते आणि पर्यावरणाचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, यामुळे देशाचे परकीय चलन वाचून इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

​जुने वाहनधारक आणि त्यांच्या इंजिनच्या सुरक्षिततेबद्दलच्या भीतीवर उत्तर देताना मारुती सुझुकी आणि हिरो मोटोकॉर्पसारख्या आघाडीच्या वाहन उत्पादकांनी महत्त्वाचा डेटा सादर केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये मारुतीने कोट्यवधी वाहनांची सर्व्हिसिंग केली, ज्यामध्ये लाखो जुनी वाहने समाविष्ट होती. या सर्व वाहनांपैकी एकाही गाडीमध्ये ई-२० पेट्रोलमुळे इंजिन खराब झाल्याची, गंज लागल्याची किंवा सुट्या भागांचे नुकसान झाल्याची अधिकृत तक्रार नोंदवण्यात आलेली नाही. महिंद्रा अँड महिंद्रानेही स्पष्ट केले आहे की, १ एप्रिल २०२५ पूर्वीची त्यांची वाहने ई-२० इंधनावर सुरक्षितपणे चालवता येतात आणि यामुळे वॉरंटीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

​दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या दरम्यान, केंद्र सरकारने ई-२० धोरण हा अजूनही एक प्रयोग असल्याचे म्हटल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. या वृत्तावर भारताच्या ॲटर्नी जनरल यांनी तातडीने स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकारने न्यायालयासमोर ई-२० कार्यक्रमाला ‘प्रयोग’ असे संबोधल्याच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय इथेनॉल कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी हा कार्यक्रम पूर्णतः नियोजित आणि चाचणीअंती लागू केल्याचे सरकारने कोर्टाला पटवून दिले आहे. तसेच, विविध उच्च न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या या धोरणाशी संबंधित खटले सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणीही सरकारने केली आहे.

​थोडक्यात सांगायचे तर, सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर याचिकाकर्त्यांचा लढा सुरू असला तरी, केंद्र सरकारने ई-२० धोरणावरून माघार घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मायलेजमधील किरकोळ घट गृहीत धरली तरी, इंजिनची सुरक्षा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे धोरण आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, आगामी काळात वाहनधारकांसाठी ई-२० इंधन हाच मुख्य पर्याय राहणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.