सर्वोच्च न्यायालयाचा मेटा, व्हॉट्सअॅपला इशारा: डेटा वापरात जबाबदारी बाळगा
सर्वोच्च न्यायालयाचा मेटा, व्हॉट्सअॅपला इशारा: डेटा वापरात जबाबदारी बाळगा
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने मेटा प्लॅटफॉर्म्स आणि व्हॉट्सअॅपला गोपनीयता धोरणाबाबत कठोर शब्दांत फटकारले आहे. वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करून जाहिराती किंवा व्यवसायासाठी डेटा शेअर करण्याची प्रथा चुकीची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गोपनीयतेचा हक्क हा मूलभूत अधिकार असून, त्याची पायमल्ली कोणत्याही कंपनीला करता येणार नाही, असेही न्यायमूर्तींनी नमूद केले.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश होता. स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) २०२१ च्या व्हॉट्सअॅप गोपनीयता धोरणावर २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या धोरणामुळे वापरकर्त्यांचा डेटा मेटा समूहातील इतर कंपन्यांसोबत शेअर होत असल्याचा आणि ‘मान्य करा किंवा सेवा बंद’ असा पर्याय नसल्याचा आयोगाने निष्कर्ष काढला होता. या दंडाविरोधातील अपीलांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने कंपन्यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने सांगितले की, डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली वापरकर्त्यांची माहिती चोरीसारखी वापरणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे. जर कंपन्या भारताच्या संविधानाचे पालन करू शकत नसतील, तर त्यांनी देश सोडावा, असेही मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले. धोरण अतिशय चतुराईने तयार केले गेले आहे, ज्यामुळे सामान्य वापरकर्त्यांना खरी संमती देणे कठीण होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला सहभागी होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. डिजिटल डेटा, गोपनीयता आणि तंत्रज्ञान धोरणांबाबत मंत्रालयाचे मत महत्त्वाचे ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अंतरिम आदेश ९ फेब्रुवारीला जाहीर होणार असून, पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) सीसीआयचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्याविरोधात मेटा आणि व्हॉट्सअॅपने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. न्यायालयाने जाहिरातींसाठी डेटा शेअरिंगबाबत मर्यादित दिलासा दिला असला तरी, आयोगाच्या मुख्य निष्कर्षांना मान्यता दिली आहे.
डिजिटल युगात कंपन्यांनी वापरकर्त्यांचा डेटा सुरक्षित ठेवावा आणि पूर्ण पारदर्शक धोरणे राबवावीत, असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
