संचार साथी’ ॲप बंधनकारक करण्याचा निर्णय मागे. सायबर सुरक्षेसाठी ॲप ऐच्छिक – कंपन्यांचा विरोध, गोपनीयतेच्या चिंतेनंतर सरकारचा यू-टर्न

संचार साथी’ ॲप बंधनकारक करण्याचा निर्णय मागे. सायबर सुरक्षेसाठी ॲप ऐच्छिक – कंपन्यांचा विरोध, गोपनीयतेच्या चिंतेनंतर सरकारचा यू-टर्न

नवी दिल्ली :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

केंद्र सरकारने ‘संचार साथी’ हे ॲप सर्व नवीन स्मार्टफोन्समध्ये अनिवार्यपणे प्री-इंस्टॉल करण्याचा घेतलेला निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. या निर्णयाभोवती उभ्या राहिलेल्या वादळानंतर सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली असून, आता या ॲपचा वापर पूर्णपणे ऐच्छिक असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दूरसंचार विभागाने (DoT) २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक आदेश जारी केला होता. त्यानुसार, भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन स्मार्टफोन्समध्ये ‘संचार साथी’ ॲप आधीपासूनच स्थापित असणे (pre-installed )अनिवार्य करण्यात आले होते. याशिवाय, हे ॲप वापरकर्त्यांना हटविता(Delete) किंवा निष्क्रिय (Disable) करता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. सरकारने या निर्णयामागील हेतू स्पष्ट करताना सांगितले होते की, मोबाईल चोरी, बनावट IMEI क्रमांक आणि वाढत्या सायबर फसवणुकीपासून नागरिकांचे संरक्षण हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

मात्र, या निर्णयावर देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांकडून तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला. Apple, Samsung, Xiaomi यांसारख्या कंपन्यांनी हे धोरण वापरकर्त्यांच्या स्वातंत्र्यावर आणि गोपनीयतेवर परिणाम करणारे असल्याचे सांगत आपली नाराजी व्यक्त केली. त्याचबरोबर, विरोधी पक्ष आणि सायबर तज्ञांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली. त्यांच्या मते, यामुळे नागरिकांच्या मोबाईल वापरावर सरकारी नियंत्रण आणि पाळत ठेवण्याची शक्यता निर्माण होते.या पार्श्वभूमीवर झालेल्या देशव्यापी विरोधानंतर केंद्र सरकारने आपला आदेश मागे घेतल्याचे जाहीर केले. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी बुधवारी सांगितले की, ‘संचार साथी’ ॲप वापरणे किंवा न वापरणे हे पूर्णपणे नागरिकांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. हे ॲप सायबर सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आले आहे, मात्र त्याद्वारे कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, वाद शमल्यानेही या ॲपबद्दल नागरिकांमध्ये उत्सुकता वाढलेली दिसून येते. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या काही दिवसांत ‘संचार साथी’चे स्वेच्छेने डाऊनलोड करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. यावरून, बहुतेक वापरकर्ते सायबर सुरक्षेबाबत सजग होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.’संचार साथी’ ॲप केंद्र सरकारच्या संचार मंत्रालयाच्या अंतर्गत विकसित करण्यात आले असून, त्याद्वारे मोबाईल सिमकार्डचा गैरवापर, चोरी, बनावट कागदपत्रांवरील नोंदी इत्यादींच्या तक्रारी थेट सरकारकडे नोंदविता येतात. मात्र आता या ॲपचा वापर करणे हे पूर्णपणे इच्छेवर आधारित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मात्र सध्या सर्वत्र होत असलेल्या विरोधामुळे हा निर्णय सरकारला स्थगित करावा लागला आहे.