महाराष्ट्र शालेय शिक्षण मंडळाने दहावी-बारावी परीक्षांसाठी घेतला कडक निर्णय: सीसीटीव्ही नसल्यास केंद्राची मान्यता रद्द!
महाराष्ट्र शालेय शिक्षण मंडळाने दहावी-बारावी परीक्षांसाठी घेतला कडक निर्णय: सीसीटीव्ही नसल्यास केंद्राची मान्यता रद्द!
मुंबई : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि कॉपीमुक्त करण्यासाठी शिक्षण मंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता एसएससी आणि एचएससीच्या परीक्षा घेणाऱ्या सर्व केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या शाळांमध्ये ही सुविधा नसेल, त्या शाळेची परीक्षा केंद्र म्हणून असलेली मान्यता रद्द केली जाऊ शकते.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून हा आदेश देण्यात आला असून येणाऱ्या फेब्रुवारी–मार्चच्या बोर्ड परीक्षांपासून तो काटेकोरपणे लागू केला जाणार आहे. परीक्षा केंद्रावरील प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत असनं आवश्यक राहणार आहे. तसेच केवळ सीसीटीव्ही पुरेसा नसून कंपाऊंड वॉल, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि जाळीदार खिडक्या यासारख्या मूलभूत सुविधा परीक्षा केंद्रावर असणेही आवश्यक आहे.
जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना १५ नोव्हेंबरपासून जागेवर जाऊन तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, नियम न पाळणाऱ्या २०० हून अधिक केंद्रांची आधीच मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. विशेषतः संवेदनशील भागात ड्रोनद्वारेही निगराणी ठेवली जाणार आहे, ज्यामुळे कॉपीसारखे गैरप्रकार पूर्णपणे रोखले जातील.यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे परीक्षेदरम्यान होणारे गैरप्रकार, कॉपी आणि गोंधळ टाळणे हा आहे.
शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, मागील काही वर्षांत परीक्षा काळात गैरप्रकारांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीसीटीव्हीमुळे केंद्रावर नेमके काय चालले आहे यावर थेट लक्ष ठेवता येणार असून गरज पडल्यास रेकॉर्ड तपासता येणार आहे.
मात्र काही शाळांनी या निर्णयाबाबत अडचणी व्यक्त केल्या आहेत. ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शाळांमध्ये सर्व वर्गात कॅमेरे बसवणे खर्चिक ठरणार असल्याचं मत शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षक संघटनांनी मांडलं आहे. तरीही शिक्षण मंडळाने नियम पाळणे अनिवार्य असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
एकूणच दहावी–बारावीच्या परीक्षांमध्ये शिस्त, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांवरील अन्याय टाळण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. नियम न पाळणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्यामुळे आता सर्व परीक्षा केंद्रांना सीसीटीव्ही व्यवस्था पूर्ण करावी लागणार आहे.
