यवतमाळमध्ये धक्कादायक घोटाळा : १३०० लोकांच्या गावात २७,००० बनावट जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रे ! SIT तपास सुरू : बिहारमधील तरुणाला अटक
यवतमाळमध्ये धक्कादायक घोटाळा: १३०० लोकांच्या गावात २७,००० बनावट जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रे ! SIT तपास सुरू : बिहारमधील तरुणाला अटक –
यवतमाळ : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेंदूरसणी ग्रामपंचायतीत जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या नोंदीत विस्तृत फसवणूक उघडकीस आली आहे. अवघ्या १,३०० लोकसंख्या असलेल्या या गावात सुमारे २७,००० बोगस प्रमाणपत्रे जारी झाल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. हे प्रकरण आता महाराष्ट्र सायबर पोलिसांच्या तपासाखाली असून राज्यभर यामुळे खळबळ निर्माण झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२५ या तीन महिन्यांच्या काळात शेंदूरसणी ग्रामपंचायतीच्या सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टीममध्ये २७,३९८ विलंबित जन्मनोंदण्याच्या नोंदी करण्यात आल्या. गावाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे.
चौकशीदरम्यान अस्वस्थ करणारी माहिती समोर आली की, या ग्रामपंचायतीचा सीआरएस लॉगिन आयडी एका गटाकडून दूरस्थपणे मुंबईहून जोडण्यात आला होता. या मार्गातून केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशसारख्या इतर राज्यांतील व्यक्तींच्या नावाने खोट्या नोंदी करून प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली.
आरोपीने सरकारी सर्व्हर हॅक करून देशाच्या विविध भागांतील लोकांसाठी अनधिकृतपणे ही प्रमाणपत्रे तयार केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने तातडीने कारवाई केली आहे. या फसवणुकीच्या गटाचा पर्दाफाश करण्यासाठी सायबर पोलिसांच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे बिहारमधील एका २० वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली आहे.
या फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनांना सूचना जारी केल्या आहेत. राज्यात सर्व चुकीच्या पद्धतीने जारी केलेली जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रे त्वरित रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, प्रमाणपत्रे जारी करताना केवळ आधार कार्ड यावर अवलंबून राहण्याऐवजी योग्य पडताळणी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही फसवणूक राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका निर्माण करणारी आणि ओळखपत्रांच्या गैरवापाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.
