राज्यात चार वर्षांचा आंतरशाखीय पदवी अभ्यासक्रम लागू उच्च शिक्षणात मोठा बदल संशोधनावर भर..
राज्यात चार वर्षांचा आंतरशाखीय पदवी अभ्यासक्रम लागू उच्च शिक्षणात मोठा बदल- संशोधनावर भर
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी /एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आज अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यातील पदवी शिक्षणाचे स्वरूप आता पूर्णपणे बदलणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार, आता पारंपरिक शिक्षण पद्धतीऐवजी ‘आंतरशाखीय’ अभ्यासक्रम रचनेवर भर दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ एकाच चौकटीत न राहता वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांमधील विषय शिकण्याची संधी मिळणार असून, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून याची सक्तीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
या नवीन संरचनेमध्ये ‘मुख्य’ विषयाला सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या या मुख्य विषयामध्ये त्यांना सखोल ज्ञान दिले जाईल. मात्र, त्याच वेळी विद्यार्थ्याला आपल्या आवडीनुसार दुसऱ्या एखाद्या ज्ञानशाखेतील विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्यही असेल. उदाहरणार्थ, विज्ञानाचा विद्यार्थी आपल्या मुख्य विषयासोबतच संगीत किंवा अर्थशास्त्र यांसारखे विषय आंतरशाखीय दृष्टिकोनातून अभ्यासू शकेल. या लवचिकतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल आणि त्यांना रोजगाराच्या बाजारात विविध प्रकारच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
चार वर्षांच्या या नवीन पदवी अभ्यासक्रमात चौथ्या वर्षाची रचना अत्यंत कल्पकतेने करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना केवळ पदवी संपादन करून नोकरी करायची आहे, ते तीन वर्षांनंतर बाहेर पडू शकतात. परंतु, ज्यांना आपल्या मुख्य विषयात विशेष प्राविण्य मिळवायचे आहे, त्यांच्यासाठी चौथे वर्ष ‘ऑनर्स’ पदवीसाठी असेल. यामध्ये प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रातील अनुभव आणि इंटर्नशिपवर विशेष भर दिला जाणार आहे. तर ज्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात उच्च संशोधन करायचे आहे, त्यांना चौथ्या वर्षात संशोधनाचा प्रकल्प पूर्ण करावा लागेल. यामुळे पदव्युत्तर शिक्षणाचा वेळ वाचून विद्यार्थ्यांना थेट संशोधनाकडे वळता येणार आहे.
राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना या आंतरशाखीय रचनेनुसार आपले अभ्यासक्रम तातडीने अद्ययावत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक गुण ‘अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’मध्ये जमा होतील, ज्यामुळे एका महाविद्यालयातून दुसऱ्या महाविद्यालयात प्रवेश घेणे अधिक सुलभ होईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा जागतिक मानकांशी सुसंगत होणार असून, विद्यार्थ्यांना केवळ पदवीधर न बनवता त्यांना खऱ्या अर्थाने ज्ञानसंपन्न आणि कौशल्यपूर्ण बनवण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने समोर ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार राज्याने घेतलेला हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील एक मोठी क्रांती मानली जात आहे.
