लाडक्या बहीणीॅची भाऊबीज चोरणाऱ्या १४ हजार भावांवर संक्रांत 

लाडक्या बहीणीॅची भाऊबीज चोरणाऱ्या १४ हजार भावांवर संक्रांत ; संपूर्ण रक्कम सरकार वसूल करणार 

मुंबई : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर अल्पावधीतच लाखो अर्ज मंजूर करण्यात आले. सुरुवातीच्या टप्प्यात लाभार्थ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली असली तरी त्यानंतर पात्रता निकषांची पडताळणी सुरू करण्यात आली. याच छानणीत अनेक अपात्र लाभार्थी समोर आले असून आता त्यांच्याविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची सुरू असलेली लाभार्थ्यांची पडताळणी आता अधिक वेगाने सुरू असून, यात आढळून आलेल्या गैरप्रकारांवर राज्य सरकारने कठोर कारवाईची भूमिका घेतली आहे. योजनेचा लाभ नियमबाह्य पद्धतीने घेतलेल्या सुमारे १४ हजार पुरुषांकडून आतापर्यंत मिळालेली संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. लाखो महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट आर्थिक मदत जमा होऊ लागल्यानंतर ही योजना राज्यातील सर्वाधिक चर्चेतील योजनांपैकी एक ठरली. मात्र अर्जांची संख्या वाढत असताना अनेक ठिकाणी चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्याच्या तक्रारीही पुढे येऊ लागल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने व्यापक पडताळणी मोहीम हाती घेतली होती. 

 यात पडताळणीदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांसाठी असताना काही पुरुषांनी विविध मार्गांचा वापर करून लाभ मिळवल्याचे उघड झाले. तसेच सरकारी सेवेत असलेले कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक आणि योजनेच्या निकषांमध्ये न बसणारे इतर लाभार्थीदेखील यादीत असल्याचे आढळून आले. शासनाने विविध विभागांची माहिती, आधार पडताळणी, ई-केवायसी आणि इतर शासकीय नोंदींची छाननी करून ही माहिती निश्चित केली आहे.

 शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार, विविध निकषांच्या आधारे सुमारे ८० लाख लाभार्थ्यांची नावे योजनेच्या यादीतून वगळण्यात आली आहेत किंवा त्यांचा लाभ स्थगित करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, पडताळणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांच्या नोंदींची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये हजारो पुरुष लाभार्थी आढळून आले. या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र नोंद घेऊन वसुलीची कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित प्रशासनाला देण्यात आल्याचे समजते. वसुलीची प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत राहून पार पाडली जाणार आहे.

याबाबत भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पात्र महिलांचा लाभ कोणत्याही परिस्थितीत बंद केला जाणार नाही. सरकारची कारवाई ही केवळ अपात्र लाभार्थ्यांपुरती मर्यादित असेल. महिलांच्या नावाने सुरू असलेल्या या योजनेत जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तींवर राहील आणि त्यांच्याकडून शासनाची रक्कम परत घेतली जाईल.

दरम्यान, अनेक महिलांच्या खात्यात हप्ता जमा होण्यात उशीर होत असल्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. यावर सरकारने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, ई-केवायसी, कागदपत्रांची पडताळणी किंवा माहितीतील तफावत यांमुळे काही प्रकरणे तपासणीअंतर्गत आहेत. मात्र पात्र लाभार्थ्यांना कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र महिलांना लाभ मिळत राहील, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.

विरोधकांकडून योजनेच्या अंमलबजावणीवर विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत मात्र ; सरकारने योजना सुरूच राहणार असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. उलट, योजनेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि शासकीय निधीचा योग्य लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचावा यासाठीच ही मोहीम राबविली जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक आधार मिळाला आहे. त्यामुळे योजनेवरील जनतेचा विश्वास कायम राखण्यासाठी गैरप्रकार करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई आणि पात्र महिलांना अखंड लाभ, या दुहेरी धोरणावर सरकार ठाम असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.