मोबाईल रिचार्ज स्वस्त होणार; ‘ट्राय’चा ग्राहकांना मोठा दिलासा
मोबाईल रिचार्ज स्वस्त होणार; ‘ट्राय’चा ग्राहकांना मोठा दिलासा
कोल्हापूर : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
मोबाईल कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) आता कडक पावले उचलली आहेत. ज्या ग्राहकांना इंटरनेटची गरज नाही, अशा कोट्यवधी वापरकर्त्यांना विनाकारण डेटासाठी पैसे मोजावे लागू नयेत, यासाठी ‘ट्राय’ने दूरसंचार ग्राहक संरक्षण नियमावलीत (२०२६) महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचवल्या आहेत. या नव्या निर्णयामुळे केवळ कॉलिंग आणि एसएमएस सुविधा देणारे स्वस्त प्लॅन्स उपलब्ध करून देणे आता कंपन्यांना बंधनकारक होणार आहे.
प्रत्येक प्लॅनला आता ‘स्वस्त’ पर्याय
सध्या बाजारात उपलब्ध असलेले बहुतांश रिचार्ज प्लॅन्स हे ‘बंडल’ स्वरूपात असतात, ज्यात कॉलिंगसोबत डेटा घेणे अनिवार्य असते. ‘ट्राय’ने प्रसिद्ध केलेल्या १३ व्या सुधारणा मसुद्यानुसार, आता कंपन्यांकडे ज्या ज्या वैधतेचे (उदा. २८, ५६ किंवा ८४ दिवस) डेटा प्लॅन्स उपलब्ध आहेत, अगदी त्याच वैधतेचे ‘व्हॉईस आणि एसएमएस’ प्लॅन्सही स्वतंत्रपणे द्यावे लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्लॅन्समधून डेटा वगळल्यामुळे त्यांच्या किमतीत त्या प्रमाणात मोठी कपात करणे कंपन्यांना अनिवार्य असेल. यामुळे ज्यांना इंटरनेट नको आहे, त्यांचा मासिक खर्च निम्म्याने कमी होण्याची शक्यता आहे.
भेदभावपूर्ण अटींवर ‘ट्राय’चे ताशेरे
केवळ रिचार्जच्या किमतीच नव्हे, तर कंपन्यांच्या भेदभावपूर्ण धोरणांवरही ‘ट्राय’ने आक्षेप घेतला आहे. काही टेलिकॉम कंपन्या विशिष्ट उपकरणांवर (Specific Devices) आधारित स्वस्त प्लॅन्स देत होत्या, ज्यामुळे ग्राहकांच्या ‘मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी’ (MNP) अधिकारावर गदा येत होती. ग्राहकांना स्वस्त प्लॅन हवा असल्यास विशिष्ट कंपनीचेच हँडसेट वापरण्याची सक्ती केली जात होती. ‘ट्राय’ने आता अशा अटी रद्द करण्याचे निर्देश दिले असून सर्व प्लॅन्स सर्वत्र उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. यामुळे ग्राहकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आपली कंपनी बदलण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
ग्रामीण आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा आधार
या निर्णयाचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम ग्रामीण भागातील जनता, ज्येष्ठ नागरिक आणि कमी उत्पन्न गटातील ग्राहकांवर होणार आहे. महिनाभर फक्त फोनवर बोलण्यासाठी ३००-४०० रुपये मोजावे लागणाऱ्या ग्राहकांना आता १०० ते १५० रुपयांच्या दरम्यान पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. यापूर्वी ३० दिवसांच्या अनिवार्य वैधतेचा नियम लागू केल्यानंतर, आता डेटाची सक्ती काढून टाकल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अंमलबजावणी कधी?
‘ट्राय’ने या सुधारित मसुद्यावर २८ एप्रिलपर्यंत सर्व संबंधित घटक आणि जनतेकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. या प्रक्रियेनंतर लवकरच या नियमांची अधिकृत अंमलबजावणी देशभरात केली जाईल. यामुळे टेलिकॉम क्षेत्रातील स्पर्धा वाढून ग्राहकांना अधिक पारदर्शक आणि स्वस्त सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. थोडक्यात, आता ग्राहकांना ते वापरत नसलेल्या डेटाचे पैसे देण्याची गरज उरणार नाही
