रोकड घोटाळा प्रकरणी चर्चेत असलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा अखेर राजीनामा ; महाभियोगाची प्रक्रिया थांबणार?
रोकड घोटाळा प्रकरणी चर्चेत असलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा अखेर राजीनामा ; महाभियोगाची प्रक्रिया थांबणार?
नवी दिल्ली एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी कोट्यवधींच्या जळालेल्या नोटा सापडल्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी गुरुवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी आपले राजीनामा पत्र राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सुपूर्द केले असून त्याची प्रत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनाही पाठवली आहे. संसदेत त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची (Impeachment) प्रक्रिया अत्यंत वेगाने सुरू असतानाच त्यांनी पद सोडल्याने या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
या प्रकरणाची मुळे १४ मार्च २०२५ रोजी घडलेल्या एका घटनेत आहेत. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा हे दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते. त्यांच्या ल्युटियन्स दिल्लीतील ‘३०, तुघलक क्रिसेंट’ या शासकीय निवासस्थानातील स्टोअर रूमला अचानक आग लागली होती. ही आग विझवण्यासाठी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना आणि पोलिसांना तिथे ५०० रुपयांच्या नोटांची अर्धवट जळालेली अनेक बंडले आणि नोटांचे मोठे ढीग आढळून आले. एका पोलीस कर्मचाऱ्याने या घटनेचा व्हिडिओ बनवला होता, जो नंतर पुरावा म्हणून वापरण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी आणि ताशेरे : घटनेचे गांभीर्य ओळखून तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी तीन न्यायाधीशांची एक अंतर्गत चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने ५५ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आणि सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. चौकशीत असे समोर आले की, ज्या स्टोअर रूममध्ये रोकड सापडली, त्यावर न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाचे पूर्ण नियंत्रण होते. तसेच, १५ मार्चच्या पहाटे अर्धवट जळालेली रोकड तिथून गुपचूप हलवण्यात आल्याचा ठपकाही समितीने ठेवला होता. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळत, आपण त्यावेळी दिल्लीत नव्हतो आणि आपल्याला बदनाम करण्यासाठी हा कट रचला गेल्याचा दावा केला होता.
महाभियोगाची ऐतिहासिक प्रक्रिया : अंतर्गत चौकशी समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांना दोषी धरल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या २०० हून अधिक खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली होती. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एखाद्या न्यायमूर्तींविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया इथपर्यंत पोहोचण्याची ही दुर्मिळ घटना मानली जात होती.
राजीनाम्यानंतरचे कायदेशीर पेच: न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात “अत्यंत वेदनेने पद सोडत असल्याचे” नमूद केले आहे. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे संसदेतील महाभियोगाची प्रक्रिया आता तांत्रिकदृष्ट्या संपुष्टात येऊ शकते. मात्र, कायदेतज्ज्ञांच्या मते, राजीनामा दिल्याने त्यांचे न्यायाधीश म्हणून असलेले घटनात्मक संरक्षण संपले आहे. त्यामुळे आता त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फौजदारी खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी या प्रकरणाचा निकाल लागणे आवश्यक असल्याचे मत सध्या विधी क्षेत्रात व्यक्त होत आहे
