स्टॅनफर्डच्या अहवालात धक्कादायक खुलासा; एआय तज्ज्ञांच्या स्थलांतराचे भारतासमोर मोठे आव्हान
स्टॅनफर्डच्या अहवालात धक्कादायक खुलासा; एआय तज्ज्ञांच्या स्थलांतराचे भारतासमोर मोठे आव्हान
नवी दिल्ली : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) क्षेत्रातील अफाट मनुष्यबळामुळे भारत सध्या जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. मात्र, याच प्रतिभेला देशात रोखून धरण्यात आपल्याला अपयश येत असल्याचे एका धक्कादायक अहवालातून समोर आले आहे. स्टॅनफर्ड विद्यापीठाच्या ‘एआय इंडेक्स २०२६’ अहवालानुसार, भारताकडे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी एआय तज्ज्ञांची फौज आहे, परंतु याच तज्ज्ञांच्या परदेशातील स्थलांतराचा वेग (ब्रेन ड्रेन) जगात सर्वाधिक आहे. ही बाब भारताच्या भविष्यातील तंत्रज्ञान महासत्ता बनण्याच्या स्वप्नासमोर मोठे आव्हान उभे करत आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
अहवालातील निष्कर्षांनुसार, २०२५ च्या अखेरीस भारतामध्ये ५० हजार ४६० उच्च दर्जाचे एआय तज्ज्ञ कार्यरत होते. या बाबतीत भारत केवळ अमेरिकेच्या (२.२० लाख तज्ज्ञ) मागे आहे. जर्मनी आणि ब्राझील सारख्या विकसित देशांनाही भारताने मागे टाकले आहे. मात्र, भारताचा ‘नेट आउटफ्लो’ (निव्वळ स्थलांतर दर) उणे १६.९ इतका नोंदवला गेला आहे. याचा अर्थ, भारतामध्ये बाहेरून येणाऱ्या तज्ज्ञांच्या तुलनेत इथून परदेशात जाणाऱ्या तज्ज्ञांचे प्रमाण प्रचंड आहे. दर १० हजार व्यावसायिक सदस्यांमागे भारत आपले दोन सर्वोत्कृष्ट एआय तज्ज्ञ गमावत असल्याचे लिंक्डइनच्या विदा विश्लेषणातून स्पष्ट झाले आहे.
गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांची मोठी दरी
भारतीय प्रतिभा परदेशात का जाते, याचा शोध घेतला असता गुंतवणूक आणि सुविधांमधील मोठी तफावत समोर येते. अमेरिकेतील एआय स्टार्टअप्सनी २०२५ मध्ये तब्बल १२१ अब्ज डॉलर्सचे भांडवल उभे केले, तर भारतामध्ये ही गुंतवणूक केवळ ६५० दशलक्ष डॉलर्सवर स्थिरावली आहे. तसेच, संशोधनावर होणारा खर्च (R&D) भारताच्या जीडीपीच्या केवळ ०.७ टक्के आहे, जो अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत अत्यंत अल्प आहे.
दुसरी महत्त्वाची अडचण म्हणजे ‘संगणकीय क्षमता’ (Computing Power). प्रगत एआय मॉडेल्स तयार करण्यासाठी लागणारे जीपीयू (Graphics Processing Units) भारताकडे खूपच मर्यादित आहेत. भारताच्या सर्वात शक्तिशाली ‘एअरावत’ सुपरकंप्युटरमध्ये अवघे ६५६ जीपीयू आहेत, तर जागतिक स्तरावर गुगल किंवा ओपनएआय सारख्या कंपन्या लाखो जीपीयूंचा संच वापरून संशोधन करतात. या तांत्रिक कमतरतेमुळे भारतीय संशोधकांना परदेशातील प्रयोगशाळांचा रस्ता धरावा लागत आहे.
सरकारी प्रयत्न आणि आव्हाने
भारत सरकारने या संकटाची दखल घेत ‘इंडिया एआय मिशन’ (IndiaAI Mission) अंतर्गत १०,३०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. या माध्यमातून देशात १८ हजार जीपीयूची क्षमता असलेले ‘कम्प्युटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, ‘स्किलिंग फॉर एआय रेडिनेस’ (SOAR) या कार्यक्रमांतर्गत २ लाख ३० हजार तरुणांना प्रशिक्षित करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, यातील प्रशिक्षणाचा दर्जा आणि पूर्णत्वाचे प्रमाण (केवळ १३ टक्के) पाहता, केवळ संख्या वाढवून चालणार नाही तर जागतिक दर्जाचे कौशल्य निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
भविष्यातील मार्ग
अमेरिकेतील मोठ्या टेक कंपन्यांचे नेतृत्व आज भारतीय वंशाचे लोक करत आहेत, हे अभिमानास्पद असले तरी त्या बुद्धिमत्तेचा वापर भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी होणे आवश्यक आहे. स्टॅनफर्डच्या अहवालाने दिलेला इशारा गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जर भारताला केवळ ‘कौशल्य पुरवठादार’ न राहता ‘एआय लीडर’ बनायचे असेल, तर देशातच जागतिक दर्जाच्या संशोधन सुविधा, स्टार्टअप्ससाठी पोषक वातावरण आणि वेगाने निर्णय घेणारी नोकरशाही असणे अनिवार्य आहे. आगामी दोन ते तीन वर्षांत भारत या ‘ब्रेन ड्रेन’चे रूपांतर ‘ब्रेन गेन’मध्ये कसे करतो, यावरच देशाचे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भवितव्य अवलंबून असेल.
