पेट्रोलमध्ये ८५ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य; केंद्र सरकारकडून नव्या नियमांचा मसुदा जाहीर
पेट्रोलमध्ये ८५ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य; केंद्र सरकारकडून नव्या नियमांचा मसुदा जाहीर
नवी दिल्ली: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
वाढते प्रदूषण आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीचा वाढता बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता देशाच्या वाहतूक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केवळ पेट्रोल-डिझेलला पर्यायच शोधले नाहीत, तर या पर्यायी इंधनांवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी उत्सर्जनाचे कडक निकष आणि नियमावलीही जाहीर केली आहे. सरकारने या मसुद्यावर सूचना मागवल्या असून, लवकरच अंतिम नियमावली प्रसिद्ध केली जाईल.
यामध्ये पेट्रोलमध्ये १० टक्क्यांपासून ते १०० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळण्याच्या (E85 आणि E100) महत्त्वाकांक्षी योजनेचा समावेश असून, डिझेल वाहनांसाठी ‘ED 95’ सारख्या मिश्रणांनाही आता अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत या संदर्भात सविस्तर माहिती देताना स्पष्ट केले की, देशात मेथेनॉल, बायो-सीएनजी, एलएनजी आणि हायड्रोजन फ्युएल सेल यांसारख्या स्वदेशी आणि प्रदूषणमुक्त इंधनांचे जाळे विणले जात आहे. भविष्यातील ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ इंजिनांसाठी सरकारने आतापासूनच कायदेशीर चौकट तयार केली असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसापासून तयार होणारे इथेनॉल थेट वाहनांमध्ये इंधन म्हणून वापरणे सुलभ होणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांना विशेष सवलती
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) प्रसार व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत लवचिक धोरण अवलंबले आहे. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना नोंदणी शुल्कातून पूर्णपणे सवलत देण्यात आली आहे. तसेच, अशा वाहनांच्या परवान्यासाठी (Permit) लागणारी गुंतागुंतीची प्रक्रियाही शिथिल करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांची ओळख पटवण्यासाठी त्यांना हिरव्या रंगाची नंबर प्लेट लावणे अनिवार्य करण्यात आले असून, जुन्या पेट्रोल-डिझेल गाड्यांचे इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये रूपांतर (Retro-fitment) करण्यासाठीही सरकारने आता नियम निश्चित केले आहेत. ‘फेम-२’ योजनेअंतर्गत १० हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे विजेवर चालवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
भंगार धोरणाची कडक अंमलबजावणी
प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून हटवण्यासाठी सरकारने ‘व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी’ अर्थात वाहन मोडीत काढण्याचे धोरण आक्रमकपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील १५ वर्षांहून जुन्या वाहनांची नोंदणी आता रद्द केली जाणार असून ती वाहने भंगारात काढणे अनिवार्य असेल. खाजगी वाहनांच्या बाबतीतही सरकारने तडजोड न करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. १ एप्रिल २०२३ पासून जड वाहनांसाठी आणि जून २०२४ पासून मध्यम व हलक्या वाहनांसाठी ‘ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन’ (ATS) मधून फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होणाऱ्या या चाचणीत नापास होणारी वाहने रस्त्यावर चालू शकणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि भविष्यातील आव्हाने
दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात (NCR) १० वर्षांहून जुनी डिझेल आणि १५ वर्षांहून जुनी पेट्रोल वाहने चालवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच बंदी घातली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करतानाच, जुन्या गाड्या भंगारात देऊन नवीन गाडी घेणाऱ्या ग्राहकांना रस्ते करात सवलत देण्याचे आदेशही केंद्राने राज्यांना दिले आहेत. इंधनातील हे बदल केवळ पर्यावरणासाठीच नाहीत, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आत्मनिर्भर करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत. यामुळे जिथे कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल, तिथेच देशांतर्गत कृषी क्षेत्राला इंधन निर्मितीच्या माध्यमातून नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
आता इंधन भरण्याचे विविध विकल्प पंपावर उपलब्ध असतील :
इंजिनच्या क्षमतेनुसार (Compatibility)
सध्या रस्त्यावर धावणाऱ्या बहुतेक गाड्या या जास्तीत जास्त E20 (२०% इथेनॉल मिश्रण) सहन करू शकतात. जर चुकून एखाद्या साध्या गाडीत E85 (८५% इथेनॉल) भरले गेले, तर त्या गाडीचे इंजिन, रबरी पाईप्स आणि सील्स खराब होऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहकांचा गोंधळ टाळण्यासाठी हे दोन्ही इंधन प्रकार वेगळ्या नोझल्सद्वारे मिळणे आवश्यक आहे.
फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांसाठी सोय
भविष्यात येणारी ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ (Flex-Fuel) वाहने अशी असतील जी कोणत्याही प्रमाणात (उदा. २०% पासून ८५% पर्यंत) इथेनॉल मिश्रण स्वीकारू शकतील. अशा वाहनांच्या मालकांना स्वस्त इंधन हवे असल्यास ते E85 चा नोझल निवडू शकतील आणि जर त्यांना साधे पेट्रोल हवे असेल, तर ते E20 हा पर्याय निवडू शकतात.
इंधनाचा साठा आणि टाकी
पेट्रोल पंपाच्या जमिनीखालील टाक्यांमध्येही हे इंधन वेगळे साठवावे लागेल. E85 मध्ये इथेनॉलचे प्रमाण खूप जास्त असल्याने ते हवेतील ओलावा लवकर शोषून घेते. त्यामुळे त्याची साठवणूक करण्याची पद्धत आणि टाकीची बांधणी साध्या पेट्रोलपेक्षा थोडी वेगळी असते.
किमतीतील फरक
इथेनॉलचे प्रमाण जितके जास्त, तितकी त्या इंधनाची किंमत पेट्रोलपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या खिशाला परवडणारे आणि गाडीला मानवणारे इंधन निवडता यावे, यासाठी पंपावर स्वतंत्र व्यवस्था (Dispensing Units) असणे अनिवार्य आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, भविष्यात पेट्रोल पंपावर आपल्याला पेट्रोल (E10/E20), हाय-इथेनॉल पेट्रोल (E85/E100) आणि डिझेल असे विविध पर्याय स्वतंत्र नोझल्सच्या स्वरूपात पाहायला मिळतील. सरकार सध्या या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणि कंपन्यांना तसे निर्देश देण्यासाठीच ही नवीन नियमावली (Draft Rules) तयार करत आहे.
