विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिस कारवाईविरोधात दिल्ली आणि मुंबईतील विधिज्ञ आक्रमक
विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिस कारवाईविरोधात दिल्ली आणि मुंबईतील विधिज्ञ आक्रमक
नवी दिल्ली : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
देशात विविध परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या घटनांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होत असलेल्या पोलिस कारवाईचे पडसाद आता कायदे क्षेत्रात तीव्रतेने उमटू लागले आहेत. राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबईमधील शेकडो ज्येष्ठ वकिलांनी एकत्र येत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याच्या प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला विनासायास आणि शांततेने आपले मत मांडण्याचा अधिकार असताना पोलिसांकडून करण्यात आलेली बळाची कारवाई चिंताजनक असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे देशभरातील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुढे करत संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे कारण देत पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, अश्रुधुराचा मारा तसेच मोठ्या प्रमाणावर बळाचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर देशभरातून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, दिल्लीतील सुमारे साडेसहाशेहून अधिक वकिलांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून या दडपशाहीचा निषेध नोंदवला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग, राजू रामचंद्रन, संजय हेगडे, चंदर उदय सिंग, वृंदा ग्रोव्हर आणि प्रशांत भूषण यांच्यासह अनेक नामवंत वकिलांनी या निवेदनावर सह्या केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याऐवजी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मानवी अधिकारांवर घाला घालण्यासारखे असल्याचे या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयातील विधिज्ञ संघटनांनीही स्वतंत्रपणे पुढाकार घेतला आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन आणि सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन या प्रमुख संस्थांनी स्वतंत्र ठराव मंजूर करून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील दडपशाहीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. शांततापूर्ण मार्गाने आपले प्रश्न मांडणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर किंवा त्यांना सहकार्य करणाऱ्या घटकांवर अतिरिक्त बळाचा प्रयोग करणे लोकशाही मूल्यांना घातक ठरत असल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची एका स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि निपक्षपाती समितीमार्फत वेळबद्ध चौकशी करण्यात यावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी या संस्थांनी लावून धरली आहे.
दिल्लीपाठोपाठ मुंबईतही कायदे क्षेत्रातील खळबळ उडाली असून, येथील सुमारे सव्वाशेहून अधिक वकिलांनी पोलिसांकडून लागू करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या अंतर्गत सातत्याने लावण्यात येणारे प्रतिबंधात्मक आदेश नागरिकांच्या शांततापूर्ण एकत्र जमण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर अनावश्यक बंधने आणत आहेत, असा पवित्रा मुंबईतील वकिलांनी घेतला आहे. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी लोकशाही मार्गाने निदर्शने करत असताना त्यांना विनाकारण ताब्यात घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यांचा निषेध नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचा प्रशासनाने फेरविचार करावा आणि ते तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण घडामोडींमुळे देशभरात शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा, परीक्षांमधील पारदर्शकता आणि युवकांच्या भविष्याबाबतचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या या लढ्याला विविध स्तरांतून पाठिंबा मिळत असून राजकीय वर्तुळातही याचे पडसाद उमटत आहेत. मात्र, आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांनी हा लढा पूर्णपणे विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आणि शिक्षणातील पारदर्शकतेसाठी असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकार आणि नागरिकामधील दुवा म्हणून संवादाचा मार्ग सर्वात प्रभावी मानला जातो. त्यामुळे प्रशासनाने बळाचा वापर टाळून संवादाचा मार्ग स्वीकारावा, नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करावे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास दृढ ठेवावा, अशी भूमिका आता कायदे क्षेत्रातील जाणकार मंडळींकडून मांडली जात आहे.
