युद्धामुळे नैसर्गिक वायूवर सरकारी नियंत्रण, सामान्यांना दिलासा तर उद्योगांसमोर पेच – नैसर्गिक वायू अत्यावश्यक वस्तू म्हणून घोषित
युद्धामुळे नैसर्गिक वायूवर सरकारी नियंत्रण, सामान्यांना दिलासा तर उद्योगांसमोर पेच -नैसर्गिक वायू अत्यावश्यक वस्तू म्हणून घोषित :
नवी दिल्ली: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
पश्चिम आशियात इराण आणि इस्रायलमध्ये पेटलेल्या युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. या धामधुमीत भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारने एक मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. सरकारने चक्क ७१ वर्षे जुन्या ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५’ मधील कलम ३ चा आधार घेत नैसर्गिक वायूला (Natural Gas) अत्यावश्यक वस्तू म्हणून घोषित केले आहे. याचाच अर्थ आता देशातील गॅसचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरणाचे सर्व दोर थेट सरकारच्या हातात असतील.
या कायद्याचा इतिहास पाहिला तर १९५५ मध्ये जेव्हा देशात अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई होती, तेव्हा साठेबाजी रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता. आज अनेक दशकांनंतर, बदललेल्या जागतिक परिस्थितीत अन्नाऐवजी ‘इंधन’ वाचवण्यासाठी सरकारला या जुन्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागला आहे, ही बाब सध्याच्या स्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करते. पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या नियमांनुसार, आता घरगुती पीएनजी आणि वाहनांसाठीच्या सीएनजीला प्राधान्य दिले जाईल. गेल्या सहा महिन्यांच्या सरासरी वापरानुसार या क्षेत्रांना १०० टक्के पुरवठा केला जाणार असल्याने सामान्य नागरिकांच्या किचनचे बजेट आणि प्रवास खर्च तूर्तास वाढणार नाही.
मात्र, या निर्णयाचा दुसऱ्या बाजूला व्यावसायिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि मोठ्या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सना मिळणाऱ्या गॅस पुरवठ्यात २० ते ३० टक्क्यांची कपात होण्याची दाट शक्यता आहे. जेव्हा घरगुती ग्राहकांना १०० टक्के पुरवठा दिला जातो, तेव्हा त्याचा भार व्यावसायिक वापराच्या गॅसवर पडतो. यामुळे हॉटेलमधील खाद्यपदार्थ महाग होण्याची भीती आहे. या व्यावसायिकांना आता जागतिक बाजारातून महागड्या किमतीत गॅस खरेदी करावा लागेल, जिथे दर आधीच २० टक्क्यांनी वाढले आहेत.
जागतिक पुरवठा साखळीचा नकाशा पाहिल्यास भारताची मोठी अडचण लक्षात येते. आपण आपल्या गरजेचा ५० टक्क्यांहून अधिक गॅस कतार, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाकडून आयात करतो. यातला बहुतांश माल हा ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून’ भारतात येतो. सध्या हेच क्षेत्र युद्धाचे केंद्र बनल्याने जहाजांची ये-जा धोक्यात आली आहे. कतारकडून येणाऱ्या मालात १० टक्क्यांची घट आधीच झाली आहे. म्हणूनच सरकारने खत कारखान्यांना ७० टक्के आणि इतर उद्योगांना ८० टक्के गॅसवर समाधान मानण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल आणि इंडियन ऑईल सारख्या कंपन्यांना आता नफ्याचा विचार सोडून सरकारी आदेश पाळणे सक्तीचे आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारने सामान्य माणसाची चूल आणि गाडी सुरक्षित ठेवली असली, तरी उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रासाठी हा काळ कसोटीचा ठरणार आहे.
