विशेष वृत्त: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

​सोशल मीडियावर ‘ज्ञान’ पाजळणे आता महागात; चीन सरकारचा ‘स्वघोषित तज्ज्ञांना’ मोठा दणका

आरोग्य, शिक्षण आणि कायद्यावर भाष्य करण्यासाठी आता पदवी अनिवार्य; चुकीच्या माहितीला आळा बसणार

​बीजिंग: वृत्तसंस्था

सोशल मीडियाच्या महाजालात सध्या ‘इन्फ्लुएन्सर्स’चा सुळसुळाट झाला आहे. अनुभवापेक्षा अधिक आव आणून कोणत्याही विषयावर मोफत सल्ले देणाऱ्या या मंडळींना आता चीन सरकारने मोठा दणका दिला आहे. समाजमाध्यमांवर जे तो आपापले ‘ज्ञान’ पाजळत असताना, त्यातून लोकांची दिशाभूल होऊ नये यासाठी चीनने एक अत्यंत कठोर आणि क्रांतिकारी नियमावली लागू केली आहे. या नव्या नियमांनुसार, आता आरोग्य, कायदा, अर्थकारण किंवा शिक्षण यांसारख्या तांत्रिक आणि संवेदनशील विषयांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे त्या क्षेत्रातील अधिकृत पदवी किंवा व्यावसायिक पात्रता असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया हा केवळ संवादाचे माध्यम न राहता एक अफाट बाजारपेठ बनली आहे. यात ‘इन्फ्लुएन्सर्स’ महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, अनेकदा हे लोक स्वतःला विषयातील ‘विद्वान’ भासवून औषधोपचार, शेअर बाजारातील गुंतवणूक किंवा कायदेशीर पेचांवर सल्ले देत असतात. अशा अपुऱ्या आणि चुकीच्या माहितीमुळे (Misinformation) सामान्य नागरिकांचे आर्थिक आणि शारीरिक नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन चीनच्या राष्ट्रीय रेडिओ आणि टेलिव्हिजन प्रशासनाने (एनआरटीए) ‘इन्फ्लुएन्सर्स’च्या मुसक्या आवळण्याचे ठरवले आहे.

चीन सरकारने जाहीर केलेल्या या धोरणानुसार, जर एखाद्याला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर गंभीर विषयांवर आशय (Content) तयार करायचा असेल, तर त्याला आपली शैक्षणिक प्रमाणपत्रे किंवा व्यावसायिक अनुभवाचे दाखले सादर करावे लागतील.

​पात्रतेची तपासणी: सोशल मीडिया कंपन्यांना (उदा. डौयिन, वीबो) प्रत्येक इन्फ्लुएन्सरच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करावी लागेल.

​प्रसारणावर निर्बंध: ज्यांच्याकडे योग्य शैक्षणिक पात्रता नसेल, त्यांना संवेदनशील विषयांवर व्हिडिओ बनवण्यास किंवा लाईव्ह स्ट्रीमिंग करण्यास मनाई केली जाईल.

​कारवाईचा बडगा: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे अकाऊंट्स ब्लॉक करणे किंवा त्यांचे व्हिडिओ हटवणे यासारखी कडक जबाबदारी आता प्लॅटफॉर्म्सवर सोपवण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षांत इंटरनेटवर ‘फेक न्यूज’ आणि अफवांचे पीक आले आहे. विशेषतः कोरोना काळानंतर आरोग्यविषयक चुकीच्या माहितीमुळे लोकांच्या जिवावर बेतल्याच्या घटना जगभरात घडल्या आहेत. चीनच्या या निर्णयामुळे केवळ प्रमाणित तज्ज्ञच लोकांना मार्गदर्शन करू शकतील, ज्यामुळे माहितीची विश्वासार्हता (Authenticity) वाढण्यास मदत होणार आहे. ऑक्टोबर २०२५ च्या अखेरीस लागू झालेल्या या नियमांमुळे चीनमधील अनेक लोकप्रिय पण ‘अपात्र’ इन्फ्लुएन्सर्सचे धाबे दणाणले आहेत.

या निर्णयाचे एका बाजूला स्वागत होत असतानाच, दुसरीकडे टीकाही होत आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे सामान्य नागरिकांचे नुकसान टळेल आणि त्यांना विश्वसनीय माहिती मिळेल. मात्र, टीकाकारांच्या मते, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर (Freedom of Speech) निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न असू शकतो. सरकारला न पटणारे विचार दाबण्यासाठी या नियमाचा वापर केला जाण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.

चीनमधील या घडामोडींकडे आता भारतासह संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. भारतातही सोशल मीडियावर चुकीच्या माहितीमुळे होणारे सायबर गुन्हे आणि फसवणुकीचे प्रमाण मोठे आहे. अशा परिस्थितीत, भारतातही भविष्यात ‘इन्फ्लुएन्सर्स’साठी अशा प्रकारची नियमावली किंवा ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ लागू होणार का? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. विश्वासार्ह माहिती हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असल्याने, चीनचा हा ‘नॅशनल डिजिटल फिल्टर’ येणाऱ्या काळात जागतिक स्तरावर एक नवीन पायंडा पाडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.