पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्डद्वारे ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य; १० लाख लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट
पशुपालकांसाठी सुवर्णसंधी: पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्डद्वारे ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य; १० लाख लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट
कोल्हापूर/पुणे: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) मोहीम युद्धपातळीवर राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पशुधनाच्या दैनंदिन देखभालीसाठी आणि खेळत्या भांडवलासाठी आकर्षक व्याज सवलतीसह कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे अद्याप हे कार्ड नाही, त्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण मिळेल, तर दूध संस्थेच्या हमीवर ही मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येईल. आधीच क्रेडिट कार्ड असलेल्या शेतकऱ्यांनाही आपली पतमर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढवून घेण्याची सोय उपलब्ध आहे.
या कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला तरी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ३ टक्के आणि राज्य शासनाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्के व्याज सवलत मिळणार आहे. बँकांनाही २ टक्के व्याज परतावा दिला जाणार असल्याने, प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या पशुपालकांना प्रत्यक्षात शून्य टक्के व्याजदराने या योजनेचा लाभ घेता येईल. आगामी २०२६-२७ या वर्षापासून ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना या क्रेडिट कार्डद्वारे खेळत्या भांडवलाचा पुरवठा केला जाईल. राज्यातील १० लाख पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट विभागाने निश्चित केले आहे.
योजनेच्या अटींनुसार, अर्जदाराने केंद्र, राज्य शासन किंवा जिल्हा परिषदेच्या इतर कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच, सर्व पशुधनाची ‘एनडीएलएम’ (भारत पशुधन) पोर्टलवर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. व्याज परताव्याची सवलत ठराविक मर्यादेतील पशुधन असलेल्या प्रकल्पांसाठीच लागू असेल. यामध्ये २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी, ५० हजार अंडी देणाऱ्या कोंबड्या, १०० दुधाळ जनावरे, ५०० शेळ्या-मेंढ्या किंवा २०० वराह यांपर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
पशुपालकांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड उचल केल्यापासून एका वर्षाच्या आत करणे आवश्यक आहे. दूध सोसायटी, संघ किंवा उत्पादक कंपन्यांचे सभासद असलेले सर्व पात्र शेतकरी या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात. जिल्ह्याचे पशुसंवर्धन उपआयुक्त या योजनेचे सनियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातील पशुधन व्यवसायाला गती देण्यासाठी आणि आर्थिक चणचण दूर करण्यासाठी पात्र पशुपालकांनी तातडीने जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी, दूध संस्थेशी किंवा १९६२ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
