गोकुळवर अखेर प्रशासक – सरकारचा मोठा निर्णय
कोल्हापूर | एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर जिल्ह्याची आर्थिक वाहिनी समजल्या जाणाऱ्या ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या राजकारणात आज मोठी उलथापालथ झाली. विद्यमान संचालक मंडळाची पाच वर्षांची मुदत आज, ४ मे रोजी संपल्याने राज्य सरकारने अपेक्षेप्रमाणे संघावर ५ सदस्यीय प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली आहे. या निर्णयामुळे सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत कलह आणि सतेज पाटील-हसन मुश्रीफ गटाला मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाकडून आज दुपारी या संदर्भातील अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले. साताऱ्याचे जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रिक यांची या प्रशासकीय मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबतच कोल्हापूरचे सहाय्यक निबंधक प्रदीप मालगावे, पुण्याचे सहाय्यक निबंधक सुनील धायगुडे, लेखापरीक्षक सागर बलकवडे आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीचे कोल्हापूर कक्ष प्रमुख चंद्रकांत परुळेकर यांचा या मंडळात समावेश आहे. उद्यापासून हे प्रशासकीय मंडळ अधिकृतपणे गोकुळचा कारभार हाती घेणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून गोकुळवर प्रशासक येणार की विद्यमान मंडळाला मुदतवाढ मिळणार, याबाबत मोठी रस्सीखेच सुरू होती. मंत्री हसन मुश्रीफ आणि सत्ताधारी संचालकांनी कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासक नको, अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने मुदतवाढीस नकार दिल्यानंतर प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला होता. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी एका अधिकाऱ्याऐवजी पाच जणांचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करून कोल्हापूरच्या राजकारणात आपली पकड अधिक मजबूत केल्याचे चित्र दिसत आहे.
संघाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या काही काळात लेखापरीक्षण, सभासद वाढ आणि विविध योजनांमधील कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधकांकडून होत होते. या पार्श्वभूमीवर, निवडणुका होईपर्यंत आता प्रशासकीय मंडळाच्या हाती सत्ता एकवटली असून, आगामी काळात दूध संस्थांचे ठराव आणि निवडणुकीची तयारी हे या मंडळापुढील मुख्य आव्हान असेल. दरम्यान, काही संचालकांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची चर्चा असून, कायदेशीर लढाई सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, तूर्तास गोकुळमध्ये ‘प्रशासक राज’ सुरू झाले आहे.
