राज्यातील ९ हजार ज्युनियर कॉलेजांत आता बायोमेट्रिक हजेरी ?

राज्यातील ९ हजार ज्युनियर कॉलेजांत आता बायोमेट्रिक हजेरी ?

बोगस उपस्थितीला चाप लावण्यासाठी १०० कोटींचा प्रस्ताव.

मुंबई: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

राज्यातील ज्युनियर कॉलेजांमधील बोगस उपस्थितीला चाप लावण्यासाठी शिक्षण विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आगामी काळात राज्यातील नऊ हजारहून अधिक ज्युनियर कॉलेजांमध्ये केंद्रीय बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली अनिवार्य केली जाणार आहे. या योजनेसाठी शिक्षण संचालनालयाने १०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.

​गेल्या काही दिवसांत नीट परीक्षा आणि त्या अनुषंगाने समोर आलेल्या पेपरफुटीच्या प्रकरणांमुळे शिक्षण क्षेत्रातील खाजगी कोचिंग क्लासेस आणि कॉलेजांच्या संगनमतावर (इंटिग्रेटेड मॉडेल) जोरदार टीका होत आहे. अनेक ठिकाणी विद्यार्थी कॉलेजात न जाता केवळ कागदावर हजेरी लावून कोचिंग क्लासेसमध्ये अभ्यासाला प्राधान्य देतात. हा प्रकार मोडून काढण्यासाठी आणि कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के उपस्थितीची अट कडक करण्यासाठी शिक्षण विभागाने ही पावले उचलली आहेत.

​या नव्या प्रणालीनुसार, प्रत्येक विद्यार्थ्याची बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदवली जाणार असून, हा डेटा थेट विद्यार्थ्यांच्या मुख्य पोर्टलशी जोडला जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत पारदर्शकता येईल आणि केवळ कागदी हजेरी लावणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर थेट कारवाई करणे शक्य होईल. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातूनही यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. शिक्षण विभागाने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिल्यास, लवकरच राज्यातील सर्व ज्युनियर कॉलेजांत ही बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वित दिसेल. सध्या हा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून, सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शिक्षण संचालनालयाच्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाने राज्यातील ज्युनियर कॉलेज आणि खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या ‘इंटिग्रेटेड’ कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. शिक्षण विभागाच्या या प्रस्तावित केंद्रीय बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल अपेक्षित असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शिस्तीला पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त होणार आहे.

​राज्यातील नऊ हजारहून अधिक ज्युनियर कॉलेजांमध्ये ही प्रणाली राबवण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण संचालनालयाने तयार केलेला हा प्रस्ताव सध्या शासन दरबारी मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. ‘नीट’ पेपरफुटी आणि त्यानंतर समोर आलेल्या अनेक गैरप्रकारांनंतर, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीपेक्षा कोचिंग क्लासेसमधील उपस्थितीला मिळणारे महत्त्व शिक्षण विभागाच्या रडारवर आले होते. अनेकदा विद्यार्थी कॉलेजात प्रवेश घेतात, पण प्रत्यक्ष शिक्षण केवळ कोचिंग क्लासेसमध्ये घेतात, तर कॉलेजात त्यांची केवळ कागदी हजेरी लावली जाते. हा प्रकार आता पूर्णपणे बंद करण्याचे धोरण शिक्षण विभागाने आखले आहे.

​या बायोमेट्रिक प्रणालीची व्याप्ती मोठी असणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या फिंगरप्रिंट किंवा फेस रिकग्निशनच्या माध्यमातून दररोजची उपस्थिती नोंदवली जाईल आणि हा सर्व डेटा थेट शिक्षण विभागाच्या ‘विद्यार्थी पोर्टल’ या मुख्य सर्व्हरला जोडला जाईल. त्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याने जर ठराविक कालावधीत कॉलेजमध्ये उपस्थिती दर्शवली नाही, तर त्याची माहिती लगेच प्रणालीद्वारे अपडेट होईल. उपस्थितीचे ७५ टक्क्यांचे बंधन आता अधिक कडक होणार असून, ज्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती या नियमात बसणार नाही, त्यांना परीक्षेला बसण्यापासून रोखण्याची कडक कारवाईही होऊ शकते.

​याशिवाय, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळेही कॉलेजांच्या आवारात अनिवार्य केले जात आहे. वर्गखोल्या आणि कॉलेजच्या प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही बसवल्यामुळे प्रत्यक्ष कॉलेजमध्ये किती विद्यार्थी उपस्थित आहेत आणि तिथे खरोखर अध्यापन सुरू आहे की नाही, यावर शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कार्यालयातूनही लक्ष ठेवता येईल. कोचिंग क्लासेसचे वर्चस्व कमी करून विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहातील कॉलेजच्या शिक्षणाकडे वळवणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.

​या प्रस्तावावर राज्य सरकारची औपचारिक मोहोर उमटल्यानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीची दिशा स्पष्ट होईल. शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, ही यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यास राज्यातील बारावीपर्यंतच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होईल आणि पालकांचा खाजगी क्लासवर असलेला अतिविश्वास कमी होण्यास मदत होईल. सध्या या विषयावर राज्यभरातील शिक्षक आणि पालकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू असून, सरकार यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

​या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय प्रक्रिया सुरू आहे.