समान नागरी कायद्यासाठी महाराष्ट्राचे मोठे पाऊल

समान नागरी कायद्यासाठी महाराष्ट्राचे ऐतिहासिक पाऊल; मसुद्यासाठी ७ सदस्यीय समिती घोषित

मुंबई : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

उत्तराखंड आणि गोव्यानंतर आता महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींना मोठी गती मिळाली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत एका उच्चस्तरीय सात सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची अधिकृत घोषणा केली. ही समिती राज्यातील समान नागरी कायद्याचा मसुदा आणि त्यासंबंधीचे नियम तयार करण्याचे काम करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे या अत्यंत महत्त्वपूर्ण समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे.

​मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याविषयी सभागृहात माहिती देताना सांगितले की, ही समिती राज्यातील विविध कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय पैलूंचा सखोल अभ्यास करणार आहे. समितीला आपला अहवाल आणि शिफारसी शासनाला सादर करण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. हा सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आगामी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीसाठी मांडण्याचा राज्य सरकारचा मुख्य मानस आहे. आवश्यक त्या सर्व घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबी पूर्ण करून या कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

​या उच्चस्तरीय समितीमध्ये न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांचा समावेश करण्यात आला आहे. अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्यासोबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. सी. चव्हाण आणि माजी न्यायाधीश एस. जी. मेहरे हे कायदेशीर बाजू सांभाळतील. तसेच राज्याचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, राज्याचे माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल हे या समितीत सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. या रचनेमुळे समितीमध्ये कायदा, संविधान, लोकप्रशासन आणि सामाजिक क्षेत्राचा योग्य ताळमेळ साधला गेल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

​समान नागरी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, मालमत्तेचे अधिकार आणि मूल दत्तक घेणे यासारख्या वैयक्तिक व कौटुंबिक बाबींसाठी जात, धर्म किंवा पंथाचे वेगवेगळे कायदे संपुष्टात येतील. त्याऐवजी राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी एकच समान कायदेशीर चौकट लागू होईल. राज्य सरकारने संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समतेच्या विचारसरणीचा हवाला देत हे पाऊल उचलले आहे. या नवीन कायदेशीर मसुद्यात महिलांच्या हक्कांना अधिक बळकट करण्यावर आणि राज्यातील सामाजिक विविधतेचा आदर राखण्यावर विशेष भर दिला जाईल, असेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.