५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६,५८५ कोटींची कर्जमाफी देण्याचा शासनाचा मोठा निर्णय – मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६,५८५ कोटींची कर्जमाफी देण्याचा शासनाचा मोठा निर्णय – मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

‘जोतीराव फुले’ योजनेतील ५० हजारांची मर्यादा रद्द; नियमित कर्जदारांनाही मोठा दिलासा

​मुंबई :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा थेट लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. विधानसभा अधिवेशनातील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत यापूर्वी ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी नव्या योजनेतील ५० हजार रुपयांची मर्यादा आता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली असून, अशा शेतकऱ्यांना आता २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.

​त्याचप्रमाणे, नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठीही मुख्यमंत्र्यांनी मोठा निर्णय जाहीर केला. नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी सन २०२६-२७ या वर्षात कर्जाची उचल करून वेळेत परतफेड करण्याची अट आता रद्द करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत नियमित परतफेड केली असल्यास संबंधित शेतकरी या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या व्यापक मागणीचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

​योजनेच्या तांत्रिक आणि पारदर्शक अंमलबजावणीवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राष्ट्रीयकृत, व्यावसायिक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून अचूक डेटा गोळा करूनच ही योजना तयार करण्यात आली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘एकवेळ समझोता’ (वन टाईम सेटलमेंट) योजनेअंतर्गत दोन लाखांवरील अतिरिक्त थकबाकी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे, जेणेकरून अशा शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळू शकेल.

​या महत्त्वपूर्ण शेतकरी हिताच्या निर्णयासोबतच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीवरही भाष्य केले. राज्यातील गृह विभाग अधिक सक्षमपणे काम करत असून गुन्हे सिद्धतेच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच, वाढत्या सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांनी अत्यंत आधुनिक आणि कडक पावले उचलली असून, नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.

शासनाने या मोठ्या निर्णयाची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात ही कर्जमाफी कधी मिळणार आणि योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन खात्यावर रक्कम कधी जमा होणार, याची शेतकरी आता आतुरतेने वाट पाहत आहेत.