कॉकरोच जिंकले ! Gen Z च्या आंदोलनापुढे सरकार झुकले ; शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा

कॉकरोच जिंकले ! Gen Z च्या आंदोलनापुढे सरकार झुकले ; शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा

नवी दिल्ली : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

देशाची राजधानी दिल्लीसह देशभरात मागील काही हप्त्यांपासून अत्यंत स्फोटक आणि गंभीर रूप धारण केलेल्या शिक्षण क्षेत्रातील वादळाने अखेर एक अत्यंत मोठे आणि ऐतिहासिक राजकीय वळण घेतले आहे. नीट परीक्षा पद्धतीमधील अनियमितता, पेपरफुटीचे सत्र आणि एकूणच राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण व्यवस्थेतील अनागोंदी कारभाराविरोधात देशव्यापी रोष उसळला होता. या तीव्र जनक्षोभाच्या आणि सखोल विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतर परिसर आणि संसद मार्ग आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र बनला होता, जिथे कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वात हजारो विद्यार्थी, तरुण आणि विविध सामाजिक संघटनांनी अभूतपूर्व लढा उभारला होता. सरकारला अखेर या जनआंदोलनापुढे नमते घ्यावे लागले असून, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून नीट-युजी आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या निमित्ताने देशातील लाखो होतकरू विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळल्या जाणाऱ्या प्रकारांमुळे तीव्र असंतोष पसरला होता. पारदर्शकतेचा अभाव आणि वारंवार समोर येणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे तरुण वर्गाचा संयम सुटला होता. याच पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने दिल्लीत अत्यंत आक्रमक पण शिस्तबद्ध निदर्शने सुरू करण्यात आली. आंदोलक विद्यार्थ्यांची शिक्षणमंत्र्यांच्या तात्काळ राजीनाम्यासह परीक्षा प्रणालीमध्ये आमूलाग्र आणि कालबद्ध सुधारणा करण्याची मुख्य मागणी होती. या संघर्षाला देशभरातील युवा वर्गाचा उत्स्फूर्त आणि प्रचंड पाठिंबा मिळाला, ज्यामुळे हे आंदोलन केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय पटलावर चर्चेचे केंद्र बनले.

या संपूर्ण जनआंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे नेतृत्व करणारा ‘Gen Z’ अर्थात नव्या पिढीतील तरुण वर्ग होता. या तरुणांनी आपल्या आंदोलनाची सुरुवात अत्यंत शांततापूर्ण, संयमी आणि पूर्णपणे अहिंसक मार्गाने केली होती. लोकशाही मार्गावरून चालत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता.

परंतु, जसजसे दिवस लोटले, प्रशासनाकडून ठोस उत्तर मिळण्यास झालेला विलंब आणि वाढत्या ताणामुळे आंदोलनाला एक वेगळीच धार चढली. यादरम्यान काही ठिकाणी निदर्शनांना अनपेक्षितपणे हिंसक वळण लागल्याचे दुर्दैवी प्रकारही समोर आले. रस्त्यावर उतरलेल्या या युवा वर्गावर प्रशासकीय यंत्रणेकडून, पोलिसांकडून आणि काही राजकीय घटकांकडून तीव्र स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले. आंदोलनाला बेकायदेशीर वळण देणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे आणि शिस्तभंग केल्याचे आरोप थेट या तरुणांवर लादण्यात आले. त्यांच्या देशव्यापी निदर्शनांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांना वेगवेगळ्या बाजूंनी लक्ष्य करण्यात आले.असे असले तरी, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जनतेचा खरा आवाज आणि तळागाळातील आंदोलनांची दखल अखेर राज्यकर्त्यांना घ्यावीच लागते, या सत्याची प्रचिती या संपूर्ण घटनाक्रमाने पुन्हा एकदा दिली आहे. पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्या, प्रशासकीय बळजोरी, दडपशाही आणि विविध प्रकारच्या आव्हानांना धैर्याने तोंड देत या तरुणांनी आपला लढा कोणत्याही परिस्थितीत थांबवला नाही.

प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी विद्यार्थ्यांच्या या न्याय्य आणि हक्काच्या मागण्यांसाठी दीर्घकाळ बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या या उपोषणाने आणि प्रकृती खालावल्याच्या वृत्ताने सरकारची चिंता अधिकच वाढवली होती. प्रशासकीय पातळीवर त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात आले असले, तरी देशभरातील तरुणांचा रोष कमी झालेला नव्हता. कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या या संघर्षाने सरकारवरील नैतिक आणि राजकीय दबाव पराकोटीला नेऊन ठेवला होता. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारला अखेर चर्चेचे दरवाजे उघडावे लागले. सरकारकडून केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्या उच्चस्तरीय उपस्थितीत आंदोलकांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठकांचे सविस्तर सत्र पार पडले. सुरुवातीच्या टप्प्यात सरकारने शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली होती आणि केवळ प्रशासकीय सुधारणांवर भर देण्याची भूमिका घेतली होती.परंतु, विद्यार्थ्यांचा आक्रमक पवित्रा, देशभरात उमटलेले तीव्र पडसाद, सोनम वांगचुक यांचे उपोषण आणि राजकीय वर्तुळात वाढलेला दबाव यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे स्पष्ट झाले. अखेरच्या सत्रातील चर्चेपूर्वी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्वतःहून आपला राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाठवून दिला.

आपल्या राजीनामा पत्रात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. देशातील शैक्षणिक प्रशासनाचे आणि यंत्रणेचे कार्य कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्याशिवाय, संघर्षाशिवाय आणि पूर्ण पारदर्शकतेने सुरळीत चालणे हे सर्वोच्च प्राधान्याचे असले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले आहे. सध्या निर्माण झालेल्या राजकीय, सामाजिक आणि तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ व चांगल्या प्रकारे चालण्यासाठी तसेच नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपण या पदावरून पायउतार होत असल्याचे त्यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.या ऐतिहासिक राजकीय घडामोडीमुळे दिल्लीसह संपूर्ण देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

विरोधी पक्षांनी आणि विविध विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, हा निर्णय म्हणजे देशातील तरुण पिढीच्या एकजुटीचा आणि अहिंसक संघर्षाचा मोठा विजय असल्याचे म्हटले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील खोलवर रुजलेल्या त्रुटी, परीक्षा प्रणालीमधील खाचखळगे आणि तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी या घटनाक्रमाने एक नवीन आणि निर्णायक राजकीय पायंडा पाडला आहे. आगामी काळात या घटनेचे भारतीय राजकारणावर आणि शिक्षण धोरणांवर अत्यंत दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.